बारावीची परीक्षा दिल्यानंतर पदवी प्रवेशासासाठी दरवर्षी वाढत जाणारी झुंबड, गुणांच्या आधारे चांगले महाविद्यालय मिळविण्याचा आटापिटा हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील नियमित फेरा चुकत नसला, तरी दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना फारशी मेहनत घेऊ न देता अवघ्या पन्नास ते पंचावन्न हजार रुपयांमध्ये पदव्या वाटणाऱ्या दलालांचा सु़ळसुळाट उघडकीस आला आहे.  मुंबईत सध्या अशा पदव्या वाटणाऱ्या दलालांची यंत्रणा कार्यरत असून ती दक्षिण भारतातील विद्यापीठांच्या नावे या बोगस पदव्या देत आहे. विशेष म्हणजे तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाला बगल देऊन एक वर्ष ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत तीनही वर्षीची परीक्षा घेऊन पदवी दिली जात असल्याची जाहिरातबाजी या दलालांकडून उघडपणे सुरू आहे.

पारंपरिक विद्याशाखांची पदवी मिळवण्यासाठी तीन वर्षे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी चार ते पाच वर्षे, पदव्युत्तर पदवीसाठी किमान दोन वर्षे विद्यार्थ्यांनी मेहनत करणे, विषयांचा अभ्यास करणे, आवश्यक त्या परीक्षा देणे, प्रात्यक्षिके करणे आवश्यक असते. या मेहनतीचे फळ पदवीच्या रुपाने विद्यार्थ्यांच्या हाती पडत असते. मात्र या मेहनतीला आणि नियमांनाही बगल देऊन पदव्यांचा सर्रास बाजार राज्यात सुरू आहे. तीन वर्षांऐवजी एकाच वर्षांत सर्व परीक्षा देऊन पदवी मिळवण्याची ‘सवलत’ देण्याची जाहिरातबाजी दलालांकडून करण्यात येते.

एसएमएस, समाजमाध्यमे, क्वचित प्रसंगी फोन या माध्यमातून या जाहिराती केल्या जात आहेत. वरकरणी विद्यार्थ्यांना, शिक्षण सोडून द्याव्या लागलेल्या व्यक्तींना भूरळ घालेल असे या जाहिरातींचे स्वरूप असते. ‘तीन वर्षांची पदवी एका वर्षांत पूर्ण करा. ‘फास्ट ट्रॅक मोड’ अशा आशयाचा हा संदेश असतो. कला, वाणिज्य, व्यवस्थापन पदवी (बीए, बीकॉम, बीबीए) या पदव्या व्यवस्थापन पदव्युत्तर पदवी (एमबीए), कला शाखेची पदव्युत्तर पदवी (एम.ए), वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी (एमकॉम) आणि विशेष म्हणजे प्रात्यक्षिकांवर अधिक भर असलेली विज्ञान शाखेची पदवी (बीएससी) या पदव्या मिळू शकतील असे या संदेशात नमूद केलेले असते. साधारणपणे संकेतस्थळाच्या माध्यमातून हे संदेश पाठवण्यात येतात. या संदेशात दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधल्यावर हे नेमके काय आहे याचा फारसा थांगपत्ता लागू न देता विद्यार्थ्यांची माहिती घेतली जाते, त्याचे शिक्षण आणि मुख्यत: आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेण्यात येतो. ज्या क्रमांकावरून फोन आला तेथे संदेश पाठवण्यात आला होता का, याचीही खातरजमा केली जाते. कोणताही धोका वाटला की तात्काळ सविस्तर माहितीचा संदेश पाठवण्याचे सांगून फोन बंद केला जातो. मात्र विद्यार्थ्यांमधील ‘गिऱ्हाईकाचा शोध लागला की त्यानंतर प्रत्यक्ष भेटायला बोलावून एकूण योजना सांगितली जाते. एखाद्या हॉटेलमधील मेन्यूकार्ड प्रमाणे पदव्या, त्यासाठीचे शुल्क आणि विद्यापीठे यांचे तपशील समोर ठेवले जातात. या पदव्या देण्यासाठी उपनगरांमध्ये थोडय़ाशा आडबाजूला थाटण्यात आलेल्या कार्यालयाचा भपका मात्र गरजू विद्यार्थ्यांच्या अंगावर यावा असा असतो.

हे सार कसे घडते?

एका वर्षांत पदवी देणाऱ्या दलालांशी लोकसत्ताने संपर्क साधला. त्यावेळी या दलालांनी दिलेल्या माहितीनुसार दहावी, बारावीनंतर पदवी देण्याचे आश्वासन दिले जाते. दहावी किंवा बारावीनंतर शिक्षण सोडले असल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या खंडातील कालावधीचा वापर करून त्याची पात्रतेची कागदपत्रे तयार करण्यात येतात. मात्र बारावी नुकतीच झाली असेल आणि अठरा वर्षे पूर्ण झाली असतील तरीही या विद्यार्थ्यांची पात्रतेची कागदपत्रे पूर्ण केली जातात. तीन वर्षांच्या परीक्षा एकाच वर्षांत देण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व अभ्यास साहित्य पुरवण्याचे आश्वासनही विद्यार्थ्यांना दिले जाते.

धोके काय?

  • विद्यार्थ्यांकडून पैसे लाटण्याचा प्रकार घडू शकतो
  • खोटी कागदपत्रे तयार करणे हा एकप्रकारचा गुन्हा आहे.
  • विद्यार्थ्यांकडून गोळा करण्यात आलेल्या माहितीचा गैरवापर केला जाऊ शकतो.

नियमांची पायमल्ली..

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम एका वर्षांत करणे नियमबाह्य़ आहे. मुक्त विद्यापीठे, दूरशिक्षणाद्वारे अभ्यासक्रम करतानाही कालावधीचे, प्रात्यक्षिके, मार्गदर्शक तासिकांना हजेरी लावण्याचे बंधन आहे. मात्र या पदवी दलालांकडून सहा महिने ते वर्षभरात तीन वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची तसेच त्यात यशस्वी होण्याची हमी दिली जाते. त्यासाठी ५५ हजार शुल्कांचा आकडा सांगितला जातो.

पदवी बोगस का?

  • विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसारच दिलेल्या पदव्या वैध असतात
  • एका वर्षांत तीन किंवा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आयोगाच्या नियमानुसार वैध नाही
  • परराज्यात पदव्या देण्याची किंवा केंद्र स्थापन करण्याची मान्यता अपवाद वगळता विद्यापीठांना नाही