मुंबई : टाळेबंदीच्या काळात पालकांना शुल्क भरण्याची सक्ती न करण्याचा आदेश धुडकावण्याबरोबरच शाळांनी आता शुल्काचा भार उचलण्यासाठी पालकांना कर्ज घेण्याचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. महिन्याचे शुल्क घेण्याची मागणीही शिक्षण संस्थांनी मान्य केलेली नाही. टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेत अनेक नोकऱ्यांवर गदा येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. व्यवसायही ठप्प झाले आहेत. कंपन्यांनी वेतनात कपात केली आहे. अशा परिस्थितीत अनेक खासगी शाळांनी मात्र आपला शुल्क वसुलीचा तगादा थांबवलेला नाही. अनेक शाळांचे शुल्क लाखो रुपयांच्या घरात आहे. ते एकरकमी किंवा फार तर दोन सत्रांनुसार भरण्याची सक्ती शाळा करत आहेत. त्यासाठी कर्जाचे पर्यायही शाळा देत आहेत. पालकांना महिन्यानुसार हप्त्यांमध्ये शुल्क भरायचे असल्यास त्यासाठी व्याज आकारून शुल्क भरण्याचा पर्याय शाळांनी दिला आहे. यासाठी काही खासगी कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांबरोबर संधानही बांधले आहे. एकीकडे तातडीने शुल्क भरण्याची सक्ती नाही असे सांगताना दुसरीकडे पालकांना फोन करून त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात येत असल्याची तक्रार ठाण्यातील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केली आहे. शासनाने टाळेबंदीच्या काळात शुल्क न घेण्याच्या सूचना शाळांना ३० मार्च रोजी दिल्या होत्या. मात्र शाळांनी त्या गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. त्यानंतर पालकांनी सातत्याने तक्रारी केल्यानंतर शिक्षण विभागाने कारवाईचा इशारा शाळांना दिला. मात्र, शाळांची मनमानी आणि पालकांची कोंडी अद्यापही कायम आहे. ‘मासिक शुल्क भरण्याची मुभा पालकांना देण्यात यावी. त्याचबरोबर शासनाच्या सूचना आम्ही पाळतो. त्यानुसार टाळेबंदीच्या काळात पालकांवर शुल्क भरण्याची सक्ती नाही,’ असे शाळांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर स्पष्ट करावे,’ अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
