घर विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना सवलती देऊन स्थावर मालमत्ता क्षेत्रास दिलासा देतानाच ठेवींवरील व्याज दर कमी केल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना बसलेला फटका पाहता त्यांनाही आर्थिक पाठबळ देणारे निर्णय घेतले जातील, असे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’च्यावतीने आयोजित ‘एक्स्प्रेस अड्डा’ या कार्यक्रमात केले. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात आम्ही काही प्रस्तावांवर काम सुरू केले आहे, घर विकत घेणाऱ्यांसाठी आम्ही काही सवलती जाहीर करणार आहोत. त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्रातील अडचणींवर लवकरच काही उत्तरे घेऊन आम्ही सामोरे येणार आहोत, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवींवरील व्याज कमी केल्याने त्यांच्या अडचणी आहेत, त्याही दूर करून त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी निर्णय घेतले जातील. मुंबईतील पंजाब व महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्यानंतरच्या परिस्थितीत असे प्रकार घडू नयेत यासाठी सर्व सहकारी बँकांना बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या अखत्यारित आणून त्यांना कडक नियम लागू केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या तिमाहीत गृह कर्जाचे प्रमाण घटले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न हे बँक ठेवींचे व्याज दर कमी झाल्याने घटले आहे. त्यामुळे या दोन्ही समस्यांवर उपायांचे आश्वासन त्यांनी दिले. आयएल अँड एफएस तसेच जेट एअरवेज कंपन्या डबघाईस आल्याच्या प्रकाराबाबत त्यांनी म्हटले आहे,की अशा आणखी काही संस्था कडय़ावरून कोसळाव्यात अशी आमची इच्छा नाही. हे सगळे आधीच समजायला हवे होते,पण या दोन प्रकरणात आता खूप उशीर झाला आहे. सार्वजनिक बँकांचे फेरभांडवलीकरण करण्यात आल्याने आता बँकेतर वित्तीय कंपन्यांकडे जास्त पैसा येईल, असा दावा करून त्या म्हणाल्या,की सध्या तरी बँकिंग क्षेत्राचे मालमत्ता मूल्यमापन करण्याचा विचार नाही. आम्ही त्यांना पाठबळ देण्याचे काम तूर्त करीत आहोत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर कर्जावर र्निबध घालतानाच ग्राहकांच्या पैसे काढण्यावरही काही निर्बंध लागू केले होते. पीएमसी बँकेचा घोटाळा हा अनुत्पादित मालमत्ता वेळीच निदर्शनास आणून न दिल्याने झाला आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांवर आणखी कडक नियम लागू करण्यात यावेत अशी मागणी होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी सहकारी बँकांच्या नियामकांना जास्त अधिकार देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची सूचनाही केली होती. त्या अनुषंगाने सीतारामन यांनी सांगितले,की आम्ही कायद्यात सुधारणा करणार आहोत. सहकारी बँकांना यापुढे बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत आणून त्यांना कडक नियम लागू केले जातील. रिझव्‍‌र्ह बँक व उद्योगांशी याबाबत आपण तीन बैठका घेतल्या आहेत. ग्राहकांना त्यांचा पैसा सुरक्षित आहे असे बँका कशाच्या आधारावर सांगतात, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांना यापुढे कडक नियमांना सामोरे जावे लागेल. प्रादेशिक र्सवकष आर्थिक भागीदारी करार म्हणजे आरसेपमध्ये सहभागी न होण्याच्या मुद्दय़ावर सीतारामन यांनी सांगितले,की सोळा देशांचा हा व्यापार करार असून त्यात सहभागी न होण्याचा भारताचा निर्णय हा व्यवहार्य व वास्तववादी आहे.आमच्या अनेक चिंता त्यात दूर झाल्या नाहीत. वस्तू व सेवा क्षेत्रात आमच्या काही अडचणी आहेत, त्यांचे निराकरण करण्यात आले नसल्यामुळे या करारात भारताने सहभागी होण्याचे टाळले. आमच्या निर्यातदारांना जास्तीत जास्त फायदा मिळाला पाहिजे अशी आमची यात भूमिका आहे. त्यात अजून बराच प्रवास बाकी आहे. आगामी काही महिन्यात उद्योग व्यवसायास सुलभ वातावरण तयार करण्यासाठी ‘इनपुट कॉस्ट’ कमी करण्याचा आमचा इरादा आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त कंपन्या गुंतवणूक करून विस्तारही करू शकतील, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, आपल्या देशात गेल्या काही काळात आर्थिक सुधारणा झाल्या नाहीत पण आता सरकार आर्थिक सुधारणांपासून मागे हटणार नाही. कंपन्यांवरील कर कमी केल्याने जर वाचलेल्या रकमेचा वापर ते त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी करीत असतील तर आपला आक्षेप नाही. भाजपची महाराष्ट्र व हरयाणातील निवडणूक कामगिरी ही अर्थव्यवस्था घसरल्याने बिघडली असे वाटते का, या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या,की केंद्रात कुठलेही सरकार सत्तेवर असले तरी त्याला अर्थव्यवस्थेवर बोलणे टाळून मतदारांना सामोरे जाता येत नसते. अर्थव्यवस्था हा महत्त्वाचा विषय आहे यात शंका नाही पण, आमचे सरकार अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे याची लोकांना जाणीव आहे, अर्थव्यवस्था हा प्रत्येक निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा असतो. सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देतानाच सरकार विद्युत वाहनांना प्राधान्य देत आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
