नियंत्रण कक्षात प्रायोगिक अंमलबजावणी पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आठ तासांची कर्तव्यपाळी करण्याची योजना अवघ्या मुंबईत लागू झाल्यानंतर आता राज्य रेल्वे पोलीस दलालाही आठ तासांच्या पाळीचे वेध लागले आहेत. रेल्वे पोलीस दलाच्या नियंत्रण कक्षात याची प्रायोगिक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून शासनाकडून आवश्यक मनुष्यबळ मिळाल्यास या दलातील अन्य विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे आठ तास करण्यात येतील, अशी माहिती राज्य रेल्वे पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. कायदा व सुव्यवस्थेसोबत रेल्वे हद्दीत घडणाऱ्या गुन्ह्यांची उकल, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी राज्य रेल्वे पोलिसांच्या(जीआरपी) खांद्यावर आहे. जीआरपीची हद्द छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कर्जत आणि पनवेल, चर्चगेट ते पालघपर्यंत पसरली असून त्यात एकूण ११९ रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. १७ पोलीस ठाण्यांच्या माध्यमातून जीआरपी अधिकारी, कर्मचारी इतक्या मोठय़ा हद्दीत नेमून दिलेले कर्तव्य बजावतात. यापूर्वी पोलीस अधीक्षक मा. का. कर्वे यांच्या कार्यकाळात आठ तासांच्या तीन पाळ्यांचा प्रयोग करण्यात आला होता. काही काळ तो चालला; मात्र कर्वे यांच्यानंतर पदावर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यात फारसा रस न घेतल्याने बंद पडला. दरम्यान, मुंबई शहर पोलीस दलातील जवळपास सर्वच पोलीस ठाण्यांमधील शिपाई ते साहाय्यक उपनिरीक्षक पदावरील कर्मचारी आठ तासांच्या तीन पाळ्यांमध्ये काम करत आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर वाशी येथील रेल्वे पोलीस ठाण्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी उपलब्ध मनुष्यबळाची योग्य विभागणी केल्यास आठ तास कर्तव्य शक्य आहे, असा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी उपलब्ध मनुष्यबळाची विभागणी केलेला तक्ता रेल्वे पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांना पाठवला असून त्यावर विचार करण्याची विनंती केली आहे. ‘रेल्वे पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षात आठ तास कर्तव्याचा प्रयोग सुरू आहे. रेल्वे पोलीस दलात गस्त हे सर्वाधिक ताणाचे कर्तव्य समजले जाते. येत्या काळात ज्या ज्या विभागांवर कामाचा ताण जास्त आहे, त्या विभागांत हा प्रयोग सुरू केला जाईल,’ अशी माहिती निकेत कौशिक यांनी दिली. रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या दलाची जबाबदारी, कर्जत-पालघपर्यंत पसरलेली हद्द, संवेदनशील रेल्वे स्थानके आणि उपलब्ध मनुष्यबळ याचे प्रमाण व्यस्त आहे. दलाकडून शासनाकडे आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हे मनुष्यबळ उपलब्ध होताच आठ तास कर्तव्याच्या प्रयोगाला सुरुवात करता येईल.
