ग्रामीण भागांतील नागरिकांना हक्काचा निवारा देणाऱ्या विविध योजना गतिमान करून घरकुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात पुढील तीन महिने महाआवास अभियान राबविले जाणार आहे. या काळात सध्या अपूर्ण असलेली घरकुले तसेच अद्याप मान्यता न दिलेल्या घरकुल प्रस्तावांना मान्यता देऊन १०० दिवसांत ८ लाख ८२ हजार १३५ घरकुले पूर्ण करण्याचा निर्धार करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदीम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरिल निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठीची योजना यांमधून ग्रामीण ही नागरिकांना घरे देण्यात येत आहेत. ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्राकरिता १ लाख २० हजार रुपये व डोंगराळ, नक्षलग्रस्त क्षेत्राकरिता १ लाख ३० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. या व्यतिरिक्त मनरेगाअंतर्गत ९० दिवसांची अकुशल मंजूरी १८ हजार रुपये तसेच स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकामाकरिता १२ हजार रुपये अनुदान असे एकूण अनुक्रमे १.५० लाख व १.६० लाख रुपये अर्थसहाय्य बांधकामासाठी देण्यात येते. यातून किमान २६९ चौरस फूट आकाराचे घर बांधणे अपेक्षित आहे. बेघर लाभार्थ्यांना निवारा.. एकूण १६ लाख २५ हजार ६१४ पैकी ७ लाख ८३ हजार ४८० घरकुले पूर्ण झाली असून उर्वरीत ८ लाख ८२ हजार १३५ अपूर्ण घरकुले अभियान कालावधीत पूर्ण करुन बेघर लाभार्थ्यांना निवारा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असून तो उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
