सवलती नकोत, राज्याचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी कठोर आर्थिक निर्णयच अटळ.. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून केंद्र सरकारकडून पुरेपूर मदत मिळविण्यात आम्ही कमी पडतो, अशी खंत व्यक्त करताना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्याच सरकारच्या आर्थिक नीतीचा बुरखाच फाडला. चंद्रपूरच्या दारूबंदीमुळे ६०० कोटींचा महसुली फटका राज्याच्या तिजोरीला बसला, तर टोलमुक्ती, एलबीटी रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे दोन हजार कोटींचा बोजा पडला, असे सांगत अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येसच सरकारला त्यांनी शालजोडीतून खडे बोल सुनावले. राज्याचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी कठोर आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतील. सवलती-माफी देणे परवडणारे नाही. करदरांचे प्रमाण उच्चतम पातळीवर असल्याने ते आणखी वाढविले तर बूमरँगसारखे उलटेल, कटुता घेऊन काही योजना बंद कराव्या लागतील, असे परखड मतप्रदर्शनही त्यांनी केले. चंद्रपूरच्या दारूबंदीपायी तसेच टोलमाफी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यापायी सरकारला सुमारे दोन हजार सहाशे कोटींचा फटका बसला आहे. ही रक्कम पायाभूत क्षेत्रासाठी वापरता येऊ शकली असती. आता मात्र एलबीटी व टोलमुक्ती यांच्या फेरविचाराची गरज नसल्याची पुस्तीही खडसे यांनी जोडली. सध्याच्या परिस्थितीत तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याशिवाय पर्याय नसून यंदा चांगला पाऊस झाला, तरच अनेक प्रश्न सुटतील, असे सांगत खडसे यांनी आर्थिक परिस्थितीचे नेमके चित्रच पत्रकारांशी बोलताना उभे केले. सुरुवातीला अर्थमंत्री मुनगंटीवार हे ‘ही तरतूद केली पाहिजे, हे काम मंजूर केले पाहिजे,’ अशी भूमिका घेत. त्यांच्या आग्रहामुळे चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारूबंदी झाल्याने महसूल कमी झाला. आता आर्थिक आव्हाने असल्याने ते ‘अर्थमंत्री’ म्हणून भूमिका घेऊ लागले आहेत, असे ते म्हणाले. राज्याला आर्थिक मर्यादा असल्याने केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा निधी अधिकाधिक वापरण्यावर भर दिला पाहिजे. आधी केंद्राच्या योजनांसाठी केंद्र व राज्याचा हिस्सा अनुक्रमे ९०/१०, ८०/२० टक्के असा होता. आता बहुतांश ६०/४० टक्के हे प्रमाण झाले आहे. त्यामुळे राज्यावरील आर्थिक भार वाढला आहे. पण अन्य राज्यांनी केंद्राच्या योजनांचा फायदा चांगल्या प्रकारे उठविला असून नवी दिल्लीत विविध खात्यांमध्ये पाठपुरावा करण्यासाठी आठ-दहा अधिकाऱ्यांचे पथक कायमस्वरूपी ठेवले आहे. त्यामुळे ठाणे, सोलापूर यांच्याप्रमाणेच राज्यात चांगले काम करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांना दिल्लीला पाठविल्यास चांगला उपयोग होईल, असा टोला खडसे यांनी लगावला. योजनेतर खर्च कमी केला पाहिजे. भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमिनींचा योग्य वापर करून चार वर्षांत सुमारे ४० हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. उत्पादनशुल्क, मुद्रांक आदींचे उत्पन्न वाढले आहे, असे ते म्हणाले. निर्णय घेण्याचे धाडस नाही सरकारी खर्चाचे प्रमाण वाढत असून शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग एक-दोन वर्षांत मंजूर करावाच लागेल. त्याचा भार मोठा पडणार असून त्यादृष्टीने आतापासूनच तयारी ठेवावी लागणार आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येतो. राज्यावरील आर्थिक ताण लक्षात घेता केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता दिला जाऊ नये. पण तसा निर्णय घेण्याचे धाडस आमच्यात नाही, अशी कबुलीही खडसे यांनी दिली. तरतुदी आधीच जाहीर! विकास मंडळांसाठी सिंचन व अन्य बाबींसाठी किती तरतूद करायची या संदर्भात राज्यपालांच्या निर्देशात तरतूद केली जाते. हे निर्देश आतापर्यंत अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सभागृहात सादर केले जात होते, पण यंदा प्रथमच एक दिवस आधीच हे निर्देश सरकारने सादर करून अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर प्रकाश टाकला आहे. अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी ७८५८ कोटी रुपयांची तरतूद झाली असून, विभागनिहाय निधीचे वाटप कसे होणार आहे, याचा तपशील राज्यपालांच्या निर्देशात आहे. अनुशेष दूर करण्याकरिता आरोग्य क्षेत्राकरिता १०१ कोटींची तरतूद करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. मी नुकतीच अर्थमंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह व कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी केंद्राच्या योजनांचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र कमी पडत असल्याचे मत व्यक्त केले. ते मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. - एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
