खडसेंकडून सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे भुखंड घोटाळ्यामुळे सरकारमधून पायउतार व्हावे लागलेल्या माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांची सरकारच्या कारभाराबद्दलची नाराजी लपून राहिलेली नाही. विचाराधीन आहे, सरकार सकारात्मक आहे, विचार करू, अशा वेळकाढू आणि साचेबंद उत्तराने अस्वस्थ असलेल्या आमदारांच्या भावनांना वाट करून देताना खडसे यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला. ‘राज्याचा एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्यांशी चर्चा करू असे सांगतो, हे कसले सरकार’ अशा शब्दात खडसे यांनी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. राज्यातील शालेय पोषण आहार साहित्याच्या वितरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांंपासून महाराष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशन व महाराष्ट्र राज्य कंझ्युमर्स फेडरेशन यांचेमार्फत सुरु आहे. परंतु, या दोनही संस्थांच्या माध्यमातून खाजगी ठेकेदार नियमबाहय पध्दतीने काम करीत असून या संस्थांची चौकशी करण्याची मागणी प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान खडसे यांनी सरकारला धारेवरच धरले. सभागृहात मंत्री वा राज्यमंत्री कोणीही उत्तर देत असतांना ते सरकार म्हणून सामूहिक जबाबदारी असते. त्यामुळे 'ााच्याशी चर्चा करू, मुख्यमंत्र्याना शिफारस करू असे सांगू नका असे त्यांनी मंत्र्यांना सुनावले. शालेय पोषण आहारात मोठय़ाप्रमाणात घोटाळा असून कोल्हापूर आणि जळगाव जिल्'ाातील घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्या प्रकरणाची लाच लुचलुचपत प्रतिबंधक विभागार्माफत चौकशी करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले. चौकशीचा अहवाल आला मात्र अजून कोणावरही कारवाई झालेली नाही. गेल्या १० वर्षांत या योजनेत कोटय़ावधी रूपयांचा घोटाळा झाला असून त्याची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणीही खडसे यांनी केली. त्यावर शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत साहित्य व धान्य पुरवठा प्रRियेत गेल्या १० वर्षांंत जे घोटाळे झाले असतील त्या सर्व घोटाळयांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचे आश्वसन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले. प्रारंभी या घोटाळ्याची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मुख्यमंत्र्यांना शिफारस करू असे मोघम उत्तर तावडे यांनी दिले. त्यावर भडकलेल्या खडसे यांनी सरकार म्हणून ही सामूहिक जबाबदारी असताना शिफारस कसली करता, थेट उत्तर द्या असे तावडे यांना सुनावले. शालेय पोषण आहारामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप अनेक सदस्यांनी केले आहेत. या सदस्यांनी केलेले आरोप हे सत्य मानून गेल्या १० वर्षांंतील शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत साहित्य आणि मालाच्या पुरवठयाची चौकशी एस.आय.टी. मार्फत करण्याची चर्चा गृह विभागाशी करण्यात येईल आणि त्यानुसारच पुढील कारवाई करण्यात येईल असे तावडे म्हणाले.
