06 December 2019

News Flash

प्राध्यापकांच्या भरतीला निवडणूक आयोगाची मान्यता

आचारसंहितेमुळे खोळंबलेल्या प्राध्यापक भरतीला आता गती मिळणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

आचारसंहितेचा अडसर दूर; ३ हजार ५८० पदे भरणार

मुंबई : आचारसंहितेमुळे खोळंबलेल्या प्राध्यापक भरतीला आता गती मिळणार आहे. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळालेल्या महाविद्यालयांना प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करता येणार आहे.

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे प्राध्यापक नसल्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या काही योजना मिळत नसल्याची तक्रार महाविद्यालये आणि प्राध्यापक संघटनांनी केली होती. संघटनांकडून सातत्याने होणारी मागणी आणि आंदोलनांनंतर अखेर भरतीची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली.

राज्यातीत दहा अकृषी विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची जवळपास ९ हजार ५८० पदे रिक्त आहेत. यापैकी ३ हजार ५८० पदांची भरती करण्यास शासनाने मान्यता दिली. मंजूर झालेल्या पदांच्या भरतीसाठी मान्यता घेण्याची प्रक्रिया महाविद्यालयांनी सुरू केली. मात्र, आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर भरतीच्या प्रक्रियेला खीळ बसली.

आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यातील ११८ महाविद्यालयांतील ८७० पदांना मान्यता मिळाली होती. या पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात किंवा निवडप्रक्रिया करता येणार आहे. त्यामुळे नेट-सेट पात्र उमेदवारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र निवड यादी राज्यातील निवडणुका झाल्यानंतर म्हणजे २९ एप्रिलनंतर जाहीर करता येणार आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर पुढील काही महिन्यांमध्ये राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकाही येऊ घातल्या आहेत. मान्यता मिळाल्यास ती ६ महिनेच वैध असते. त्यामुळे निवडणुकांनंतरही महाविद्यालयांना भरतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी लागणार आहे.

होणार काय?

भरतीमुळे आचारसंहिता भंग होत नसून भरती सुरू करण्याची मागणी विविध संघटनांनी केली होती. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने पदभरतीस मान्यता दिली आहे. मात्र सरसकट पदभरती न करता ज्या पदांना यापूर्वी मान्यता मिळाली आहे, त्या पदांची भरती करता येणार आहे. एकूण ३ हजार ५८० पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे.

First Published on April 18, 2019 3:07 am

Web Title: election commission approved professors recruitment
Just Now!
X