राज्यात ठिकठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदाचा लिलाव होत असल्याच्या घटनांची राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबत चौकशी करून स्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी सोमवारी दिली. राज्यात सध्या १४ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मात्र, निवडणुकीच्या माध्यमातून गावात गटबाजी किं वा तंटे वाढू नयेत, यासाठी अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये बिनविरोध निवडणुकीचा प्रयत्न के ला जात आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील उमराणे ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदाचा चक्क लिलाव करण्यात आल्याने राज्यभरात उलट-सुलट चर्चेला उधाण आले आहे. या गावात सरपंचपदासाठी तब्बल दोन कोटी पाच लाख लाखांची बोली लावण्यात आल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह अनेकांनी या घटनेचा निषेध करीत लोकशाहीचा बाजार मांडणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी के ली होती. याबाबत काहींनी थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडेही तक्कार करीत अशा घटनांची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली. त्याची गंभीर दखल घेत आयोगाने चौकशीचे आदेश दिल्याचे मदान यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. अशावेळी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव आणल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. झाले काय? सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठय़ा रकमेची बोली लावण्यात येत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा, असे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी सांगितले.
