एकीकडे विदेशी मद्याच्या परवाना शुल्कात वाढ करून राज्याच्या तिजोरीत भरघोस उत्पन्न जमा करतानाच, देशी दारूच्या किरकोळ विक्रीतून अनधिकृतरित्या वसुली सुरू झाली आहे. निवडणुकीसाठी निधी गोळा करण्याच्या या हालचाली असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवडय़ापासून देशी दारूची ६५० मिलीलीटरची बाटली १६० ऐवजी १७० रुपयांना विकली जात आहे. हे दहा रुपये कोठे जाणार, याची कुणालाच कल्पना नाही. त्यामुळे, येत्या निवडणुकीची आर्थिक सोय करण्याशी याचा संबंध असावा, अशी कुजबूज सुरू झाली आहे. विदेशी मद्यविक्रीच्या केवळ परवाना शुल्कात भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, मद्याची किंमत वाढवण्यात आलेली नाही. थेट राजकीय हितसंबंध असलेली विदेशी मद्याच्या निर्मात्यांची ‘लॉबी’ तगडी आणि संघटित आहे. त्यामुळे परवाना शुल्कातील ही वाढ होऊ नये यासाठी त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. परवाना शुल्कात वाढ झाली तर हॉटेल आणि पर्यटन व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती यामागे आहे.देशी दारूच्या किमतीत मात्र कुठलीही अधिकृत वाढ झालेली नसताना किंवा किमतवाढीचा प्रस्तावही नसताना अनधिकृतपणे वाढीव किमतीने विक्री सुरू आहे. देशी दारू पिणारा सामान्य माणूस किंमतवाढीचा विरोध नोंदवण्याइतका ताकदवान नसल्याने वसुलीसाठी गरीबांच्या ‘व्यसनाचा आधार’ असलेल्या देशी दारूचाच बळी जात आहे. अर्थसंकल्पातील मंजुरीपूर्वीच निवडणुकीच्या तोंडावर अनधिकृतरित्या गोळा होणारी ही रक्कम कुठे जाणार यावर तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. ‘देशी दारुच्या दुकानांतून बाटलीमागे सात ते दहा रुपये अनधिकृतरीत्या वाढीव किंमत आकारली जात होती, हे खरे आहे. मात्र, याला आळा घालण्यासाठी खात्याने खबरदारीची पावले उचलली असून जादा किंमतीने विकणाऱ्या दुकानांवर कारवाई करण्यात येत आहे.’ - पी. एच. पवार, विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्कविभाग, नागपूर
