एसटी महामंडळाचा प्रस्ताव; चार्जिग स्टेशनची मात्र समस्या प्रवाशांचा प्रवास सुकर, पर्यावरणस्नेही करतानाच खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी विजेवरील बस चालवण्याचा प्रस्ताव एसटी महामंडळाने तयार केला आहे. ग्रामीण भागांत विजेची असलेली समस्या आणि त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या मार्गावर चार्जिग स्टेशन उभारणीच्या येणाऱ्या अडचणी पाहता प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई-पुणे या कमी अंतरावर विजेवरील (इलेक्ट्रिक) वातानुकूलित बस चालवण्याचा विचार केला जात आहे. हा प्रस्ताव परिवहन विभागाकडेही पाठवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून विजेवर धावणाऱ्या बस गाडय़ांना प्राधान्य दिले जात आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर विजेवर धावणाऱ्या बस एसटी महामंडळाला फायदेशीर ठरतील. त्यामुळे एसटीचा खर्च कमी होईल. या बस चालवण्याचा विचार महामंडळाने करावा, अशा सूचना केल्या होत्या. एसटीला आपल्या ताफ्यात असणाऱ्या प्रत्येक बस गाडय़ांच्या इंधनाच्या प्रति किलोमीटरमागे १ रुपये २० पैसे खर्च येत आहे. तर विजेवरील प्रत्येक बसमागे साधारण ६४ पैसे प्रतिकिमी खर्च येतो. त्यामुळे कमी होणारा खर्च पाहता विजेवरील बस चालवण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. हा प्रस्ताव परिवहन विभागाकडेही पाठवण्यात आला आहे. सध्या मुंबई, ठाणे तसेच नागपूरमध्ये या बस गाडय़ा धावत आहेत. विजेवर धावणाऱ्या बस गाडय़ा जास्तीत जास्त ३०० ते ४०० किलोमीटपर्यंत धावू शकतात, असा विविध कंपन्या दावा करत आहेत. सध्या महाराष्ट्रात धावणाऱ्या विजेवरील बस गाडय़ा शहरी भागातच धावत असल्याने लांब पल्ल्याच्या मार्गावर विजेवरील बस गाडय़ा धावत असल्याची माहिती अद्याप तरी नसल्याचे एसटीतील सूत्रांनी सांगितले. एसटी महामंडळासमोर ग्रामीण भागांतील विजेचा प्रश्न पाहता तेथे चार्जिग स्टेशन बसवण्याची समस्या आहे. त्यामुळे प्रथम लांब पल्ल्याच्या मार्गावर विजेवर धावणारी बस चालवण्याऐवजी मुंबई ते पुणे अशा कमी अंतरावर बस चालविण्याचा प्रयत्न महामंडळाकडून केला जाणार आहे. खर्च कमी होण्याची अपेक्षा विजेवरील बस गाडीची किंमत ही दीड ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत आहे. तर एसटी बसमागे ३० लाखांपर्यंत खर्च येतो. मात्र इंधन व विजेवरील खर्च पाहता विजेवरील बसमागे येणारा खर्च कमी येत आहे. या बस गाडय़ा ताफ्यात आल्यास एसटी महामंडळाचा खर्च कमी होईल व आपोआप तिकिटांची किंमतही कमी होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. एसटी महामंडळाकडून विजेवरील बस गाडय़ा चालवण्याचा विचार केला जात आहे. लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. - रणजित सिंह देओल, महाव्यवस्थापक, एसटी महामंडळ
