01 October 2020

News Flash

मुंबईतील वीजबिलांवरून राजकीय स्टंटबाजी

काँग्रेस, मनसे, शिवसेनेनंतर भाजपलाही जाग, बेस्टच्या दिरंगाईवर सोयीस्कर मौन

(संग्रहीत छायाचित्र)

|| सौरभ कुलश्रेष्ठ

काँग्रेस, मनसे, शिवसेनेनंतर भाजपलाही जाग, बेस्टच्या दिरंगाईवर सोयीस्कर मौन

राज्य वीज नियामक आयोगाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये मंजूर केलेल्या वीजदरवाढीवरून मुंबईत राजकीय पक्षांचा निवडणूक वर्षांत होणारा पंचवार्षिक जागरण गोंधळ सुरू झाला आहे. मुंबईत अदानी इलेक्ट्रिसिटीला लक्ष्य करत काँग्रेस-मनसेने वीजग्राहकांसाठी आंदोलन केले. त्यानंतर शिवसेनेने विधान परिषदेत दरवाढीचा विषय करत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून चौकशीचे आश्वासनही मिळवले. त्यानंतर आता मुंबई भाजपनेही या वादात उडी घेतली असून मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्या तक्रारीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अदानीच्या वीजबिलांच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.

वीज आयोग प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठी वीजदरवाढ मंजूर करते. त्यानुसार सप्टेंबरमध्ये मुंबईतील अदानी, टाटा यांना वीजदरवाढ तर बेस्टला वीजदरात कपात करण्याचा आदेश वीज आयोगाने दिला. महावितरणचीही त्या वेळी दरवाढ झाली. पण सर्व राजकीय पक्ष त्या वेळी उदासीन राहिले. आता वीजदेयके आल्यानंतर निवडणुकांच्या तोंडावर मुंबईत अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या वीजदरांवरून गेल्या काही दिवसांत मुंबई काँग्रेस, मनसेने अदानीविरोधात आंदोलन केले. त्यानंतर शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी हा विषय विधान परिषदेत उपस्थित केला. त्यावर मुंबईत अदानी इलेक्ट्रिसिटीची कसलीही वीज दरवाढ राज्य वीज नियामक आयोगाने आता मंजूर केलेली नाही. त्यामुळे मुंबईत अदानीकडून वीजबिलात अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आलेले नाही. मात्र, तरीही या कंपनीकडून ग्राहकांच्या वीज बिलात नियमबाह्य़ पैसे आकरले गेल्याची तक्रार असेल तर बैठक घेऊन सखोल चौकशी करण्याचे आणि आरोपात तथ्य आढळल्यास अतिरिक्त पैसे ग्राहकांना परत देण्यात येतील, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले होते. काँग्रेस-मनसेसह शिवसेनेनेही या प्रकरणात उडी घेतल्यानंतर मुंबई भाजपलाही जाग आली. मुंबई उपनगरात वीजवितरण करणाऱ्या अदानी कंपनीकडून अचानक वीज देयकात ५० ते १०० टक्के वाढ करण्यात आल्याच्या लोकांच्या तक्रारी आल्या आहेत. मीटर न तपासताच वीजदेयके दिल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अदानीकडून गेल्या तीन महिन्यांत देण्यात आलेल्या देयकांचे ऑडिट करण्यात यावे. राज्य ऊर्जा विभाग अधिकारी, तज्ज्ञ, ग्राहक संघटना आदींची समिती गठित करून आकस्मिक वाढ प्रकरणाची तपासणी करावी. समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत जनतेसमोर मांडण्यात यावा, अशा मागण्या या पत्रात आमदार आशीष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केल्या. त्यावर चौकशीचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

तर शुक्रवारी मुंबईत १५ ठिकाणी वीजदरवाढ आणि स्वयंपाकाच्या गॅसदरवाढीवरून मुंबई काँग्रेसने आंदोलन केले आहे. त्यानंतर अदानीने १० दिवसांत ही वीजदरवाढ मागे घ्यावी अन्यथा त्यांना तीव्र आंदोलनास आणि लोकक्षोभास सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी शनिवारी दिला आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली चौकशी ही धूळफेक असून त्यांनी हस्तक्षेप करून वीजदरवाढ मागे घेण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी निरुपम यांनी केली. एरवी वीजदरांबाबत मौन बाळगणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक वर्षांतच वीजग्राहकांचा पुळका येत असल्याने ही निव्वळ स्टंटबाजी तर नव्हे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

निवडणूक आली की लोकांचा कैवार

  • राज्य वीज नियामक प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठी वीजदर निश्चित करत असते. मुंबईतील टाटा, बेस्ट, रिलायन्स (आता अदानी) राज्यात वीजपुरवठा करणारी महावितरण आपापले वीजदरवाढीचे प्रस्ताव आयोगात सादर करतात. त्यावर आयोगात सुनावणी होते.
  • वीजदरवाढीला हरकत घेण्याची त्या वेळी संधी असते. मात्र बहुतांश राजकीय पक्ष त्याकडे फिरकतही नाहीत. नंतर वीज आयोग दरवाढ मंजूर करतो. त्यानुसार वीजपुरवठा कंपन्या वाढीव वीजदरांची आकारणी सुरू करतात. एरवी राजकीय पक्षांना या दरवाढीचे कसलेही सोयरसूतक नसते.
  • निवडणूक वर्ष असले राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना ग्राहकांची आठवण होते. वाढीव दरांनुसार वीजबिल आले की ग्राहकांचा कैवार घेऊन मोर्चे काढले जातात. सुरुवात अर्थातच विरोधी पक्ष करतो. मग सत्ताधारी पक्षाचे आमदार-पदाधिकारीही बोलू लागतात.
  • त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे चौकशी जाहीर होते. २००९ मध्ये आणि त्यानंतर २०१४ मध्येही मुंबईत वीजदरांवरून अशीच ओरड झाली. त्या वेळी सत्तेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी तर शिवसेना-भाजप विरोधी पक्षांत होते. रिलायन्सच्या कारभाराची चौकशी झाली पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. दर तसेच राहिले. त्याचबरोबर महावितरणच्या वीजदरवाढीला राज्य सरकारने २००९ मध्ये स्थगिती दिली होती. पण विधानसभेचे मतदान संपले त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पुन्हा दरवाढ लागू झाली हा इतिहास आहे.

ग्राहकांच्या मदतीसाठी

ग्राहकांच्या वीजदेयकांबाबतच्या प्रश्नांची दखल घेण्यासाठी एक ते १५ डिसेंबर २०१८ दरम्यान कांदिवली, भाईंदर, वांद्रे, चेंबूर, गोरेगाव, एमआयडीसी अंधेरी, अंधेरी पश्चिम आणि साकीनाका अशा आठ ठिकाणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ग्राहकांनी त्यांचे सध्याचे वीजदेयक घेऊन या ठिकाणी हजर राहावे. त्याचबरोबर १९१२२ ही हेल्पलाइनही सुरू करण्यात आली आहे, असे अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

मुंबई उपनगरातील अदानीच्या वीजग्राहकांना लागू झालेली दरवाढ ही वीज आयोगाच्या आदेशानुसार झालेली आहे. अदानीची वीज महाग वाटत असेल तर वीजग्राहकांना टाटाची तुलनेत स्वस्त वीज घेण्याचा पर्याय खुला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वीजपुरवठा कंपन्या दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवतात त्या वेळी हे राजकीय पक्ष कुठे असतात. वीजदरवाढीच्या आदेशावर हे राजकीय पक्ष त्यावर कधीही हरकती-आक्षेप घेत नाहीत, सुनावणीत ग्राहकांच्या बाजूने हजर राहत नाहीत.   – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 2, 2018 12:52 am

Web Title: electricity bill crisis in mumbai
Next Stories
1 ‘मुंबई महानगर’चा नवा विकास आराखडा
2 एमटीएनएल वेतनाचा तिढा कायम!
3 मशीद स्थानकातील कामासाठी आज रेल्वेचा विशेष ब्लॉक
Just Now!
X