|| सौरभ कुलश्रेष्ठ उपनगरातील वीज व्यवसाय अदानीने ताब्यात घेताच वीज आयोगात याचिका मुंबई उपनगरात वीजपुरवठा करणाऱ्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने मुंबईला स्वस्तात वीज पुरवठा करण्याचा दावा करत आपल्याच अनिल धीरूभाई अंबानी समूहातील रिलायन्स पॉवरच्या वीजप्रकल्पासह वीज खरेदी करार केला खरा पण खाणीतून कोळसाच न मिळाल्याने महाग कोळसा विकत घेत मुंबईला वीज विकली. काही काळापासून प्रलंबित असलेले हे प्रकरण मुंबई उपनगरातील वीज व्यवसाय अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि.ने ताब्यात घेताच या महाग कोळशावर झालेल्या खर्चाची भरपाई रिलायन्सने मागितली आहे. रिलायन्सच्या या लपवाछपवीच्या कारभाराचा फटका मुंबई उपनगरातील वीजग्राहकांना बसणार असून त्यांना सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई उपनगरातील वीज व्यवसाय अनिल धीरूभाई अंबानी समूहातील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या ताब्यात होता. या समूहातील विदर्भ इंडस्ट्रिज पॉवर लि. या नावाखाली नागपुरातील बुटीबोरी येथे ३०० मेगावॉटचे दोन अशारितीने ६०० मेगावॉटचा प्रकल्प टाकण्यात आला. रिलायन्स पॉवर या कंपनीच्या अखत्यारित हा प्रकल्प आता येतो. या प्रकल्पातून मुंबई उपनगरातील वीजग्राहकांना प्रति युनिट २.१० रुपये दराने वीज पुरवण्यात येईल, असा करार करण्यात आला होता. त्यास त्यावेळी राज्य वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली होती. मात्र, नंतर या प्रकल्पाला खाणीतून कोळशाचा पुरवठा (कोल लिंकेज) मंजूर झाला नाही. त्यामुळे इ-लिलावातून आणि आयात कोळशाचा वापर करून या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करण्यात आली. हा कोळसा महाग असल्याने प्रति युनिट ९० पैशांचा भार अतिरिक्त असल्याचे सांगत रिलायन्सने बुटीबोरी प्रकल्पातील विजेसाठी अतिरिक्त पैशांची मागणी करत एकूण तीन रुपये प्रति युनिट दर देण्याची मागणी केली. मागील पाच वर्षांचा हा बोजा एकूण १४०० कोटी रुपयांचा होता. त्यावर व्याज सुमारे ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचे अशी एकूण दोन हजार कोटी रुपयांची ही मागणी करण्यात आली. मात्र, तत्कालीन वीज आयोगाने ती फेटाळून लावली. वीज करारानुसार दर ठेवावा. कोळसा मिळवता आला नाही ही कंपनीची चूक आहे, त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्यास मंजुरी देणार नाही, असा आदेश अजीज खान व दीपक लाड यांच्या वीज आयोगाने दिला होता. त्याच रिलायन्सने केंद्रीय अपिलीय लवादात आव्हान दिले. लवादाने विजेचा खर्च हा ग्राहकांवर टाकण्यात येत असतो या कलमाचा आधार घेत रिलायन्सच्या दरवाढीच्या मागणीला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, खान व लाड यांच्या काळातील वीज आयोगाने त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यानच्या काळात कर्जाच्या डोंगराखाली आलेल्या अनिल धीरूबाई अंबानी समूहाने आपल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीच्या अखत्यारितील मुंबई उपनगरातील वीज वितरण व्यवसाय हा त्याच्याशी संलग्न असलेल्या डहाणू येथील वीजप्रकल्पासह विकण्याचे ठरवले. जवळपास १८ हजार कोटी रुपयांना तो अदान समूहाला विकण्यात आला. त्यामुळे अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. या कंपनीच्या ताब्यात मुंबई उपनगरातील ३० लाख वीजग्राहकांचा वीज वितरण व्यवसाय आला आहे. मुळात वाढीव दोन हजार कोटी रुपयांच्या मागणीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशावेळी अदानीने ताबा घेतल्यानंतर रिलायन्सने लगेचच पुन्हा या रकमेच्या वसुलीसाठी वीज आयोगात याचिका केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा येईपर्यंत राज्य वीज नियामक आयोगाने रिलायन्सच्या याचिकेवर कार्यवाही करू नये. - अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
