देशातील सर्वाधिक वीजदर देत पवनऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांसाठी पायघडय़ा टाकणाऱ्या राज्य वीज नियामक आयोगाने सौरऊर्जेसाठी सरकारी वीजकंपनीला मात्र देशातील सर्वात कमी दर दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे व्ही. पी. राजा यांच्या अध्यक्षतेखालील वीज आयोगाच्या या निर्णयांचा ‘अर्थ’ तरी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण असताना त्यात समान स्पर्धेची हमी असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या वीज नियामक आयोगाने मात्र वेगळा पायंडा पाडला आहे. पवनऊर्जा निर्मितीत महाराष्ट्रातील खासगी कंपन्यांना अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक दर देणाऱ्या वीज आयोगाने सौरऊर्जा निर्मितीमध्ये वेगळाच निकष लावला. ‘महानिर्मिती’ या सरकारी वीजनिर्मिती कंपनीने उभारलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला अन्य राज्यांच्या तुलनेत आयोगाने तब्बल ३ ते ११ रुपये प्रतियुनिट कमी दर दिला आहे.पवनऊर्जेला राज्यात ५.८१ रुपये प्रति युनिट असा दर आहे. गुजरातमध्ये तो ४.२३ रुपये, तामिळनाडूत ३.५१ रुपये तर आंध्र प्रदेशमध्ये ४.७० रुपये असा आहे. म्हणजेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील पवनऊर्जा कंपन्यांना प्रतियुनिट १.११ रुपये ते २.३० रुपये एवढा जादा दर मिळत आहे. अर्थातच त्याचा बोजा राज्यातील वीजग्राहकांवर दरवाढीच्या रूपाने पडत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारी वीजनिर्मिती कंपनी ‘महानिर्मिती’ने चंद्रपूर आणि धुळे येथे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले. त्यासाठी वीज आयोगाने ७. ६९ रुपये प्रतियुनिट दर दिला. गुजरातमध्ये हा दर १०.३७ रुपये, कर्नाटकात १४.५० रुपये, तामिळनाडूत १८. ४५ रुपये असा दर आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील सौरऊर्जेसाठी ३ ते ११ रुपये प्रति युनिट इतका कमी दर देण्यात आला आहे.
