27 September 2020

News Flash

महावितरणचा बेस्टला वीज पुरविण्याचा प्रस्ताव

निविदेतील अटींना आक्षेप घेतल्याने प्रक्रिया दोन आठवडे लांबणीवर

( प्रतिकात्मक छायाचित्र )

निविदेतील अटींना आक्षेप घेतल्याने प्रक्रिया दोन आठवडे लांबणीवर

राज्यात विजेचे भारनियमन सध्या पावसाच्या कृपेमुळे टळले असले, तरी महावितरणने मुंबईत बेस्टला सुमारे ७५०-८०० मेगावॅटपर्यंत वीज पुरविण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. बेस्टने निविदाप्रक्रियेत ठेवलेल्या अटींना महावितरणने आक्षेप घेतला असल्याने राज्य वीज नियामक आयोगापुढे त्यावर सुनावणी होणार असल्याने निविदाप्रक्रिया दोन आठवडे पुढे ढकलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तीन-चार महिने कोळशाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने महानिर्मिती कंपनीची अडचण होत आहे. त्यामुळे गेले दोन-तीन आठवडे राज्यात वीज भारनियमन करावे लागले होते. गेले चार दिवस राज्यात पाऊस झाल्याने कृषीपंपांची विजेची मागणी तब्बल चार हजार मेगावॅटने घसरली आणि भारनियमन टळले.

कोळशाचा पुरवठा काही प्रमाणात सुधारत असला तरी अजून तो पूर्ववत झालेला नाही. मात्र या परिस्थितीतही महावितरणने बेस्टला सुमारे ७५०-८०० मेगावॅट वीजपुरवठय़ाचा प्रस्ताव दिला असून ती १ एप्रिल २०१८ पासून देता येईल. ही वीज सरासरी खरेदीदरापेक्षाही कमी म्हणजे प्रति युनिट तीन रुपये ७८ पैसे दराने बेस्टला पुरविण्याची तयारी महावितरणने दाखविली आहे. पवन ऊर्जेचा दर सहा रुपये ३५ पैसे प्रति युनिटपर्यंत असल्याने ही महागडी वीज वगळल्यास वीजखरेदीचा दर विचारात घेऊन बेस्टला प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

  • बेस्टने खुल्या निविदा मागविल्याने त्या स्पर्धेत महावितरणही उतरली आहे. मात्र ‘सवलतीच्या दरात कोळसा’ यासह वीजनिर्मिती संच व अन्य तांत्रिक मुद्दय़ांवर महावितरण कंपनीने निविदांसाठीच्या अटींना राज्य वीज नियामक आयोगापुढे आक्षेप घेतला आहे.
  • बेस्टला वीज किती दराने मिळणार, या मुद्दय़ावर भर देण्यापेक्षा अनावश्यक अटी घातल्या गेल्या असल्याने त्याला आक्षेप आहे. त्यावर सुनावणी घेतली जाणार असल्याने निविदा प्रक्रिया दोन आठवडे पुढे ढकलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 12, 2017 2:23 am

Web Title: electricity crisis in maharashtra
Next Stories
1 घोडबंदर आणि पुण्यातील नव्या बांधकामांना परवानगी
2 रेल्वे स्थानकांत गर्दीमापन कॅमेरे
3 जातवैधता प्रमाणपत्रासाठीच्या नव्या नियमांना आदिवासी विकास विभागाचा विरोध
Just Now!
X