वीजबचत आणि सौरऊर्जा वापराचे धडे केवळ जनतेला वीजमागणीत कमालीची वाढ झाल्याने काही दिवस राज्यात भारनियमन झाले असताना मंत्रालयात मात्र वीजेची उधळपट्टी सुरु आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी दालनात नसतानाही वातानुकूलन यंत्रे, दिवे अनेकदा सुरु ठेवले जातात. वीजबचत आणि सौर उर्जा वापराचे धडे केवळ जनतेला दिले जात असून मंत्रालयात मात्र त्यादृष्टीने पावले टाकण्यात आलेली नाहीत. राज्यात काही दिवस दीड-दोन हजार मेगावॉट वीजेचे भारनियमन करावे लागले होते. उन्हाळ्याच्या तीव्र चटक्यांमुळे सुमारे १९ हजार मेगावॉटपर्यंत वीजेची मागणी पोचली असूनही अन्य स्त्रोतांमधून खासगी वीज उपलब्ध झाल्याने भारनियमन बंद झाले आहे, असे महावितरणच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. या वीजेचा दरही चार रुपये प्रतियुनिटपेक्षा कमीच आहे. पण तरीही वीजबचतीवर केंद्र, राज्य सरकार आणि महावितरणचा भर असताना मंत्रालयासह अनेक शासकीय इमारतींमध्ये त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. शासकीय इमारतींमध्ये २० टक्के वीजबचत करण्याबाबत अनेक परिपत्रके मुख्य सचिवांनी काढली. मात्र ते फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीचे नूतनीकरण झाल्यावर ती वातानुकूलित करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी मध्यवर्ती वातानुकूलन यंत्रणा आहे आणि असंख्य दिवे आहेत. त्यामुळे सौरउर्जेचा वापर सोडाच, पण दिवसभर भरपूर सूर्यप्रकाश असतानाही खिडक्यांचे पडदे बंद ठेवून दिव्यांचाच वापर केला जात आहे. मुख्यमंत्री, अधिकारी जास्तीत जास्त दोन-तीन दिवस मंत्रालयात असतात. मात्र ते नसतानाही अनेक मंत्र्यांची दालने, अँटीचेंबर, बैठकीची दालने, पॅसेज या ठिकाणी वातानुकूलन यंत्रे, दिवे अनेकदा सुरुच असतात, असे आढळून येते. मंत्रालयाच्या छतावर सौरउर्जा निर्मितीसाठी पॅनेल उभारणीचा विचार गेली अनेक वर्षे नुसताच सुरु आहे. त्यासाठी स्थापत्य अभियंत्यांकडून अभ्यासही करण्यात आला. पुढे काहीच झाले नाही. खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदी सुरु असल्याने सध्या भारनियमन सुरु नसले तरी त्याचा आर्थिक बोजा महावितरणवर पडत आहे. त्यामुळे वीजबचतीला चालना देण्याची गरज असून मंत्रालयासह शासकीय कार्यालये, इमारतींमधील वीजवापर काटकसरीने करणे आवश्यक आहे. मात्र मंत्रालयीन पातळीवरच अनास्था असल्याने अन्य कार्यालयांमध्येही त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. जनतेला वीजबचतीसाठी महावितरणकडून करोडो एलईडी दिव्यांची विक्री करण्यात आली. मात्र मंत्रालयासह शासकीय कार्यालयांमध्ये मात्र त्यांचा फारसा वापर केला जात नाही. वीजबचत केल्यास शासकीय खर्चातही कपात होऊ शकते, मात्र त्याचा गांभीर्याने विचार केला जात नसल्याने मंत्रालयासह शासकीय कार्यालयांमध्ये वीजेची उधळपट्टी सुरुच आहे.
