कचराभूमीतील कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याबाबत पालिकेने २०१३ मध्ये घेतलेला निर्णय प्रत्यक्षात साकारण्यास २०२० साल उजाडले असून देवनार कचराभूमीत ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेअंती प्रशासनाने कंत्राटदाराच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. या प्रकल्पात प्रतिदिन ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून चार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. मुंबईकरांचा कचरा देवनार, कांजूर आणि मुलुंड येथील कचराभूमींमध्ये टाकण्यात येत होता. गेली अनेक वर्षे या कचराभूमीत कचरा टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे तिन्ही कचराभूमीची क्षमता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे कचराभूमीच्या आसपासच्या परिसरात दरुगधी आणि कचऱ्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. या प्रकरणी अनेक रहिवासी आणि सामाजिक संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पालिकेला खडसावले होते. पालिकेने सार्वजनिक - खासगी - भागीदारी तत्त्वावर कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र प्रकल्प रचनेतील गुंतागुंतीमुळे यासाठी मागविलेल्या निविदा प्रशासनाने रद्द केल्या. त्यानंतर घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प आखणी, बांधकाम आणि प्रचालन तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले आणि नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सल्लागार म्हणून टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्स या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. अखेर पालिकेने देवनार कचराभूमीत प्रतिदिन ३ हजार मेट्रिक टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित करीत निविदा मागविल्या. इच्छुक कंत्राटदारांना निविदा भरण्यासाठी सात वेळा मुदत वाढवून देण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे अखेर पालिकेने प्रतिदिन ३ हजारऐवजी ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. देवनार कचराभूमीत उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेमध्ये लघुत्तम निविदा ठरल्यामुळे चेन्नई एम.एस.डब्ल्यू. प्रा. लिमि. कंपनीला हे काम देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. चेन्नई एम.एस.डब्ल्यू.ला निव्वळ वर्तमान मूल्य ६४८ कोटी २ लाख ३३ हजार १५४ रुपयांसह १५ वर्षांसाठी प्रकल्प कालावधी किंमत १०५६ कोटी १२ लाख ४१ हजार ४२९ रुपये असे कंत्राट देण्यात येणार आहे. स्थायी समितीच्या ३० जानेवारीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. देवनार कचराभूमीमधील कचऱ्याचा भार कमी करण्यासाठी तातडीने हा प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. स्थायी समितीने तातडीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास प्रशासनाला आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रकल्प उभारण्यास गती देता येईल.
