नियामक आयोगाच्या ‘अनियमित’तेचा ग्राहकांवर सव्याज बोजा सदस्यांच्या गणसंख्येअभावी राज्य वीज नियामक आयोगाचे कामकाज मार्चपासून बंद पडले आहे. त्यापायी ग्राहकांना २२५ कोटींचा भुर्दंड नाहक सोसावा लागणार आहे. आयोगाचे काम बंद पडल्याने महावितरणच्या दरवाढ प्रस्तावासह अनेक याचिकांची सुनावणी रखडली आहे. दरवाढ रखडल्यास प्रलंबित कालावधीसाठी बँकांच्या आधारभूत व्याजदरानुसार (बेस रेट) दरवाढीच्या रकमेवर व्याज आकारले जाते. त्यामुळे ग्राहकांवर या सव्याज दरवाढीपोटी किमान २२५ कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडण्याची चिन्हे आहेत. राज्य वीज नियामक आयोगात अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांच्यासह सदस्य म्हणून अझीझ खान व दिलीप लाड असे तिघे होते. मात्र मे महिन्यात मुदत संपत असल्याने खान व लाड यांनी कामकाजात भाग घेणे थांबविले होते. त्यामुळे कुलकर्णी यांच्या एक सदस्यीय आयोगासमोर सुनावणी सुरू झाली. पण वीज ग्राहक संघटनांनी त्यास न्यायालयात आव्हान दिले. वीज कायद्यानुसार एक सदस्यीय आयोगासमोर सुनावणी घेता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. त्यामुळे फेब्रुवारीत रखडलेले राज्य वीज नियामक आयोगाचे कामकाज मार्चपासून बंदच पडले. वीज नियामक आयोगाचे कामकाज बंद पडल्याने महावितरणसह सर्वच वीज कंपन्यांचे दरवाढीचे प्रस्ताव सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. महावितरणने जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांच्या वीजदरवाढीचा प्रस्ताव आयोगाकडे दाखल केला आहे. दोन वर्षांत या रकमेच्या वसुलीची महावितरणची मागणी आहे. म्हणजेच वर्षांला जवळपास १५ हजार कोटी रुपयांची दरवाढ मागण्यात आली आहे. मागणीनुसार जशीच्या तशी दरवाढ वीज नियामक आयोग कधीच मंजूर करत नाही. आयोगाने वर्षांला १५ हजार कोटींऐवजी एक तृतीयांश दरवाढ मंजूर केली तरी ती पाच हजार कोटी रुपये होते. वीज दरवाढीच्या सुनावणी आणि प्रत्यक्ष आदेश या प्रक्रियेत जवळपास चार ते सहा महिने जातात. दरवाढ रखडल्यास त्या कालावधीसाठी बँकांच्या आधारभूत व्याजदरानुसार मूळ दरवाढीवर व्याज आकारले जाते. सध्या तो दर नऊ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. म्हणजे ५ हजार कोटी रुपयांवर वर्षांला ४५० कोटी रुपये होतील. आता मे महिना असल्याने आयोगावर सदस्यांची नियुक्ती होऊन कामकाज सुरळीत होण्यास आणि महावितरणची दरवाढ मंजूर होण्यास किमान ऑक्टोबर महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एप्रिल ते ऑक्टोबर या सहा महिन्यांच्या रखडलेल्या वीज दरवाढीचा किमान २२५ कोटी रुपयांच्या व्याजाचा अतिरिक्त भुर्दंड पडण्याची चिन्हे आहेत, असे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले. राज्य वीज नियामक आयोगातील सदस्यांच्या वेळीच नेमणूक होऊन तेथील कारभार सुरळीत चालवणे, हे सरकारचे काम होते. राज्य सरकार त्यात कमी पडले. त्यामुळे वीजदरवाढीच्या रकमेवर व्याजाचा भुर्दंड पडणार असून त्याला राज्य सरकार पूर्णपणे जबाबदार आहे. - प्रताप होगाडे, राज्य वीज ग्राहक संघटना
