|| उमाकांत देशपांडे

विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेना सरकारची तयारी

विधानसभा निवडणुकीची तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरू केली असून वर्षभरात तीन लाखाहून अधिक कृषीपंपांना वीज पुरविली जाणार आहे. नवीन जोडणीसाठी अर्ज करून पैसे भरलेल्या दोन लाख १८ हजार शेतकऱ्यांना मार्च २०च्या आत वीज पुरविली जाईल. वीज जोडणीचे अर्ज स्वीकारणे गेले एक-दीड वर्षे बंद होते, ते आता सुरू होईल. तर सौर पंप आणि सौरवाहिनीद्वारेही हजारो शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना या वर्षांत वीज पुरविली जाणार असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

वीजतारांवरील अनधिकृत आकडय़ांमुळे व वीज मागणी अधिक असल्याने वीज यंत्रणेवर व ट्रान्सफॉर्मर्सवर ताण होता. नवीन कृषीपंपांना वीजजोडणी दिल्यास ट्रान्सफॉर्मर्स बिघडत असल्याने गेल्यावर्षीपासून वीज जोडणीचे अर्जस्वीकारणेच महावितरण कंपनीने बंद केले होते. दोन लाख १८ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज करून पैसे भरूनही त्यांच्या कृषीपंपांना वीज जोडणी देता येत नसल्याने नवीन अर्ज स्वीकारणे बंद होते. अधिकृत वीज जोडणी मिळत नसल्याने वीजतारांवर आकडे टाकणे वाढले होते व सरकारवर शेतकऱ्यांचा राजकीय दबावही होता. त्यामुळे एक-दोन कृषीपंपांसाठी स्वतंत्र लहान ट्रान्सफॉर्मर आणि उच्चदाब वाहिनीमार्फत (एचव्हीडीएस) वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षी सुरू झालेली योजना पुरेसे ट्रान्सफॉर्मर्स उपलब्ध होत नसल्याने रखडली होती व आतापर्यंत पाच-सहा हजार ट्रान्सफॉर्मर्स बसविण्यात आले आहेत. मात्र आता ते मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होत असून ३१ मार्च २०२० पर्यंत दोन लाख १८ हजार शेतकऱ्यांना वीज जोडणी दिली जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

८० हजार सौरपंपांसाठी निविदा : ज्या शेतकऱ्यांची सौर कृषीपंप घेण्याची तयारी आहे, त्यांना तो पर्यायही देण्यात येत आहे. अपारंपरिक ऊर्जा विभाग आणि महावितरणमार्फत वेगवेगळ्या योजनांनुसार ७०-८० हजार सौरपंप या वर्षांत बसविण्यात येत असून त्यांची निविदाप्रक्रिया झाली आहे. सौर ऊर्जा निर्मितीवर भर असून दोन फीडरवर व अन्य १४० ठिकाणी सुमारे ३५० मेगावॉट वीज १५ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज केल्यावर पारंपरिक वीज जोडणी किंवा सौर पंप यापैकी जो वीजपुरवठा कृषीपंपांसाठी हवा असेल, तो दिला जाईल. नवीन अर्ज स्वीकारण्यासही सुरुवात करण्यात येत आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला आम्ही नुकतीच मंजुरी दिली आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.