महावितरणची धावाधाव, पावसावर भिस्त कोळशाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न पुढील काही महिने राहण्याची शक्यता असल्याने राज्यात वीज भारनियमन वाढण्याची चिन्हे असून नवरात्रीमध्ये भारनियमनाचे संकट उभे राहिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात प्रथमच एवढय़ा तीव्रतेने विजेचा प्रश्न निर्माण झाला असून तो लवकर सुटण्याची चिन्हे नाहीत. जनतेचा रोष वाढण्याची भीती असून सरकारवरही टीका होऊ लागल्याने ‘पॉवर एक्स्चेंज’मध्ये कोठूनही कोणत्याही दराने वीज विकत घेण्यासाठी महावितरण धावाधाव करीत आहे. मात्र सर्वच राज्यांमध्ये कोळशाच्या पुरवठय़ाअभावी विजेची चणचण असून कमी वीज उपलब्ध होत आहे. आणखी आठवडाभर तरी पाऊस सुरू राहिल्यास शेतीसाठी विजेची फारशी गरज लागणार नाही आणि अन्य ग्राहकांकडूनही विजेची मागणी आटोक्यात राहील, असा विश्वास महावितरणला वाटत आहे. पुढील आठवडय़ातही पाऊस पडेल, या हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजावर महावितरणने भिस्त ठेवली आहे. महानिर्मितीच्या वीज केंद्रांना केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील कोल इंडिया आणि अन्य कंपन्यांकडून गेले काही महिने पुरेसा कोळसा उपलब्ध झालेला नाही. सुमारे साडेसहा हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी महानिर्मिती कंपनीला ३२ रेक्स (रेल्वे मालगाडय़ा) कोळसा आवश्यक असताना केवळ २० रेक्स उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे अनेक औष्णिक केंद्रांमधील वीजनिर्मिती संच बंद ठेवण्याची वेळ आली असून राज्यात एक हजार मेगावॉटहून अधिक भारनियमन काही तास करावे लागत आहे. पावसामुळे खाणींमधून कोळसा उपलब्ध होण्यात अडचणी असून लिलाव प्रक्रियेतील काही अडचणींमुळेही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील आठवडय़ात नवरात्रोत्सव सुरू होत असून रात्री गरबा, देवीपूजा व अन्य कार्यक्रम असतात. मात्र सायंकाळच्या वेळी चार-पाच तास विजेची मागणी सर्वाधिक असल्याने तेव्हा अनेक भागांत भारनियमन करावे लागण्याचे संकट उभे राहिले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्य वीज भारनियमन मुक्त झाले होते. आता फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मोठय़ा प्रमाणावर भारनियमन दीर्घ काळ करावे लागले, तर राजकीय कोंडी होणार आहे. शिवसेनेसह विरोधकांनी भारनियमन सुरू असल्याने जोरदार टीका केली असून विरोधकांनी मोर्चे काढण्यासही सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाऊस अजून आठवडाभर तरी सुरू राहावा आणि हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरावा, असे महावितरणला वाटत आहे. पाऊस थांबल्यावर शेतीसाठीच्या वीजमागणीत वाढ होते. या क्षेत्राकडून चार-पाच हजार मेगावॉट विजेची मागणी आल्यास महावितरणपुढे मोठी अडचण उभी राहणार आहे. त्यासाठी पॉवर एक्स्चेंज व वीज पुरवठादारांकडून अन्य राज्यांतूनही वीज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोळशामुळे निर्माण होणारी अडचण लक्षात घेऊन महावितरणने गेल्या महिन्यात वीजखरेदीसाठी निविदा काढल्या होत्या. टंचाई अधिक तीव्र होण्याआधी या निविदा काढल्याने प्रति युनिट चार रुपये दराने ४०० मेगावॉट वीज उपलब्ध झाली असून त्यासाठी तीन महिन्यांचा करार करण्यात आला आहे. वीजटंचाईच्या काळात ही वीज तुलनेने प्रति युनिट एक रुपयाने स्वस्त असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
