स्वत: वीजनिर्मिती करण्याचे किंवा आपले वीज वितरणाचे जाळे उपनगरांमध्ये विस्तारण्याचे प्रयत्न बेस्टने कधी केलेच नाहीत. तसेच निर्माण झालेल्या स्पर्धेत आपला टिकाव लागावा म्हणून ठोस अशा उपाययोजनाही बेस्टने केलेल्या नाहीत. केवळ आपले ग्राहक टाटा वीज कंपनीकडे जात असल्याचे तुणतुणे वाजवीत दर दिवशी होऊ लागलेल्या तोटय़ाकडे शांतपणे बघत बेस्ट बसली आहे. बृहन्मुंबई विद्युतपुरवठा आणि परिवहन उपक्रम तथा ‘बेस्ट’कडे मुंबई शहर भागात वीजपुरवठा करण्याची आणि संपूर्ण मुंबईत आणि लगतच्या शहरांमध्ये परिवहन सेवा पुरविण्याची जबाबदारी आहे. सध्या हा सार्वजनिक उपक्रम आर्थिक डबघाईला आला आहे. त्याची कारणमीमांसा करण्याआधी ‘बेस्ट’चा जन्म कसा झाला हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. कुणे एकेकाळी शहर भागापुरती सीमित असलेल्या मुंबईमध्ये दळणवळणासाठी आधुनिक असे साधन नव्हते. १८७३ साली ‘दि बॉम्बे ट्रामवे कंपनी’ची स्थापना झाली आणि काही वर्षांमध्येच मुंबईत ट्राम धावू लागली. बैलगाडीप्रमाणे ट्रामला घोडय़ांना जुंपण्यात येत होते आणि घोडे ट्राम खेचत पुढे घेऊन जायचे. हळूहळू त्यात परिवर्तन होत गेले. दि बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अ‍ॅण्ड ट्रामवेज कंपनी लिमिटेडची स्थापना झाली आणि या कंपनीने दि बॉम्बे ट्रामवे कंपनी विकत घेतली. नव्या कंपनीची ट्राम विजेवर धावू लागली. औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर मुंबईची लोकसंख्या हळूहळू वाढू लागली आणि १९२० मध्ये दुमजली ट्राम रस्त्यावरून धावू लागली. या कंपनीची पहिली बसगाडी १५ जुलै १९२६ रोजी रस्त्यावर धावली आणि हळूहळू बसगाडी मुंबईकरांच्या अंगवळणी पडत गेली. बृहन्मुंबई महापालिकेने ट्रामसेवा आणि विद्युत वितरण सेवा असलेली ही कंपनी ७ ऑगस्ट १९४७ मध्ये संपादित केली आणि बृहन्मुंबई विद्युतपुरवठा आणि परिवहन कं. लि.चा जन्म झाला. हीच आपली आजची ‘बेस्ट’. दि बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अ‍ॅण्ड ट्रान्सपोर्ट कंपनीने विद्युतपुरवठा करण्यासाठी ४३०० किलो व्ॉट क्षमतेचे स्वत:चे विद्युत ऊर्जानिर्मिती केंद्र उभारले आणि १९०५ मध्ये विद्युतपुरवठय़ाचा श्रीगणेशा केला होता. मात्र १९१२मध्ये कसारा येथे मोठे वीजनिर्मिती केंद्र उभारण्यात आल्यानंतर या कंपनीने आपले विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र बंद केले. कसारा येथील वीजनिर्मिती केंद्र १९२५मध्ये बंद झाले व त्यानंतर टाटा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर सप्लाय कंपनीकडून दि बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अ‍ॅण्ड ट्रान्सपोर्ट कंपनीला विद्युतपुरवठा होऊ लागला. महापालिकेच्या अखत्यारित आल्यानंतर म्हणजे १९४९च्या सुमारास बेस्ट कुलाबा ते माहीम आणि शीव परिसरातील तब्बल १ लाख ८ हजार २४१ ग्राहकांना विद्युतपुरवठा करत होती. औद्योगिकीकरणाच्या काळात मुंबईचा झपाटय़ाने विकास होत गेला. नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील गावातून अनेक लोक मुंबई मुक्कामी आले. तसेच आसपासच्या राज्यातील अनेकांनी नोकरीनिमित्त मुंबईची वाट धरली आणि ही मंडळी मुंबईकर बनून गेली. कुलाबा ते माहीम आणि शीव परिसरात लोकसंख्या वाढत गेली आणि मोठय़ा प्रमाणावर इमारती उभ्या राहिल्या. वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच विजेची गरजही वाढू लागली आणि हाहा म्हणता म्हणता बेस्टच्या विद्युत वितरणाचा व्याप वाढत गेला. कालौघात मुंबईचा पसारा वाढला आणि मुंबई दहिसर आणि मुलुंडपर्यंत विस्तारली. एकेकाळी बेस्टच्या वीजग्राहकांची संख्या १ लाख ८ हजार २४१ इतकी होती. ती आजघडीला ११ लाखांवर पोहोचली आहे. गाव-खेडय़ातच नव्हे तर आसपासच्या शहरांमध्ये भारनियमनाचे चटके बसत असताना मुंबईकरांना मात्र त्याची झळ सोसावी लागली नाही. यातच बेस्टचे यश दडले आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे विद्युतपुरवठा खंडित झाल्याच्या काही घटना घडल्या, पण त्या अभावानेच. परंतु युद्धपातळीवर दुरूस्ती करून मुंबईकरांचा विद्युतपुरवठा पूर्ववत करण्यात बेस्ट यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे कायम गाव-खेडय़ांनाच नव्हे तर आसपासच्या शहरातील नागरिकांनाही मुंबईकरांचा हेवा वाटत आला आहे. ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर बेस्ट चालविण्यात येत असल्याने विजेचे दरही तुलनेत कमी असल्याने मुंबईकरांसाठी ती किफायतशीर ठरली आहे. ग्राहकांकडून वाढती मागणी असतानाही विद्युतपुरवठय़ाचे जाळे विस्तारण्याच्या दृष्टीने बेस्टने आजतागायत कुलाबा ते माहीम आणि शीव परिसराच्या परिघातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्नच केले नाहीत. आपल्या परिघापुरतीच बेस्ट सीमितच राहिली. विद्युतपुरवठय़ाचे जाळे विस्तारण्याऐवजी आपल्या क्षेत्रात वीज वितरणासाठी कुणी घुसखोरी करणार नाही यावरच बेस्टचे अधिक लक्ष होते. या संकुचित वृत्तीमुळे बेस्टच्या विद्युतपुरवठा विभागाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. वीज वितरणासाठी परवाना दिला जातो. या परवान्याशिवाय वीज वितरण करता येत नाही. हा परवाना बेस्ट, महावितरण, टाटा वीज कंपनी आणि रिलायन्स वीज कंपन्यांकडे आहे. बेस्टने आपले सीमित कार्यक्षेत सुरक्षित राहावे, स्पर्धा निर्माण होऊ नये याची गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पूर्णपणे काळजी घेतली होती. मात्र आता महाराष्ट्र नियामक आयोगाने बेस्टच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरणासाठी टाटा वीज कंपनीलाही परवानगी दिली आहे. टाटा वीज कंपनीच्या माध्यमातून बाहेरील तुलनेत स्वस्त असलेली वीज काही अटींसापेक्ष खरेदी करण्याची संधी थेट वीजग्राहकांना उपलब्ध झाली आहे. या संधीचा फायदा घेत शहरातील मोठय़ा प्रमाणावर वीज वापरत असलेल्या ग्राहकांनी बेस्टला अलविदा करीत टाटा वीज कंपनीकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. छोटय़ा वीजग्राहकांनाही या संधीचा लाभ घेता येऊ शकतो. मात्र नव्या कंपनीचे ग्राहक बनल्यानंतर ग्राहकांना सबसिडीचे पैसे पूर्वीच्या वीजकंपनीला म्हणजे बेस्टला द्यावे लागणार आहेत. मोठय़ा वीजग्राहकांपाठोपाठ छोटय़ा ग्राहकांनी टाटा वीज कंपनीचा पर्याय निवडल्यास बेस्टच्या विद्युतपुरवठा विभागासमोर मोठा बाका प्रसंग निर्माण होऊ शकतो. मुंबईकरांना लागणारी वीज टाटा वीज कंपनीकडूनच बेस्ट घेते. स्वत: वीजनिर्मिती करण्याचे किंवा आपले वीज वितरणाचे जाळे उपनगरांमध्ये विस्तारण्याचे प्रयत्न बेस्टने कधी केलेच नाहीत. केवळ आपले ग्राहक टाटा वीज कंपनीकडे जात असल्याचे तुणतुणे वाजवीत दर दिवशी होऊ लागलेल्या तोटय़ाकडे शांतपणे बघत बेस्ट बसली आहे. काही वर्षांपूर्वी गावागावात पोहोचलेल्या राज्य परिवहन मंडळावर (एसटी) आर्थिक संकट कोसळले होते. मात्र अनेक लाभांपासून वंचित राहण्याचा निर्णय घेत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी एसटीला सहकार्य केले. त्यामुळे एसटी पुन्हा ताठ मानेने उभी राहिली आहे. बेस्टचा परिवहन विभाग आजघडीला डबघाईला आला असताना आता मोठय़ा वीजग्राहकांनी साथ सोडण्यास सुरुवात केल्याने आणि वीज दर कमी केल्याने विद्युतपुरवठा विभागालाही तोटय़ाचा ‘शॉक’ बसू लागला आहे. बेस्टमध्ये अंतर्गत सुधारणा करून, काटकसर आणि आर्थिक शिस्त लावून बेस्टचा डळमळीत होणारा आर्थिक डोलारा सावरण्याऐवजी राज्य सरकार आणि पालिकेकडून मदत मिळते का याकडे बेस्टचे अधिकारी डोळे लावून बसले आहेत. सरकार किंवा पालिकेने मदत केल्यास तो एकापरीने करदात्यांवरच भार पडणार आहे. भाडेवाढ करण्यात आली तर प्रवाशांच्या खिशात हात घालावा लागणार आहे. संपानंतर बंद पडलेल्या मुंबईतील सूत गिरण्या सहकार तत्त्वावर सुरू करण्याची तयारी गिरणी कामगारांनी दाखवली होती. हातातून सर्वच निसटल्यानंतर गिरणी कामगारांना ते सुचले होते. त्यामुळे गिरण्या सुरू होऊ शकल्या नाहीत हा वेगळा मुद्दा. एसटीमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आताच तडजोड स्वीकारून आपल्या कुटुंबाचे गेली अनेक वर्षे पालनपोषण करणाऱ्या बेस्टला वाचविण्यासाठी स्वत:हून एक पाऊल पुढे टाकायला हवे.
