पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनांबाबत निर्णय मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतींचे पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलांची तपासणी करून त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल द्यावा आणि तोवर पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांची वीजबिल वसुली थांबवावी. तसेच तोडलेल्या वीजजोडण्या पूर्ववत कराव्यात, असा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिला. राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकीत वीज देयके व ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीजबिलांच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक झाली. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी त्यास उपस्थित होते. पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजबिलांचा ताळमेळ घालण्याबाबतच्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत वीजपुरवठा तोडण्याची कारवाई करू नये आणि वीजपुरवठा तोडलेल्या ठिकाणी तो पूर्ववत करावा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीकडील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरित रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीला द्यावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने ही थकीत रक्कम चार हप्त्यांत महावितरणला दिली. त्यानंतर पुन्हा वीजदेयके थकली. त्या थकबाकीच्या रकमेची मागणी महावितरणने संबंधित विभागाकडे केली. महावितरणने वीजदेयकांपोटी यापूर्वी मिळालेल्या रकमेची तपासणी करून योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची अप्पर मुख्य सचिव पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करून १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल देण्याचा आदेश अजित पवार यांनी दिला.
