वीज वितरण क्षेत्रात सरकारी कं पन्यांची एकाधिकारशाही मोडून काढण्याच्या गोंडस नावाखाली मोदी सरकारने आणलेल्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावामुळे सामान्य जनता व गोरगरिबांसाठी वीज ही चैनीची बाब ठरेल अशी भीती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी अर्थसंकल्पातील प्रस्तावावर बोलताना व्यक्त केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्य शासनाच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपन्या कार्यरत असतानाही वीज वितरण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनाही प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांवर राऊत यांनी टीका केली. वीजनिर्मिती करणाऱ्या खासगी कंपन्या विजेची मागणी जास्त असेल त्या काळात सुनियोजित पद्धतीने वीज निर्मितीचे उत्पादन घटवून विजेची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात आणि ऊर्जा क्षेत्रात गेमिंग ऑफ जनरेशन असेही म्हणतात. मागणी इतका पुरवठा नसल्याचे कारण पुढे करून मग विजेचा दर वाढवला जातो,असा जागतिक पातळीवरील अनुभव आहे. भारतात असे झाले तर वीज ही अत्यावश्यक गरजेची गोष्ट असूनही ती अत्यंत महाग होऊन गरिबांसाठी व मध्यमवर्गीय लोकांसाठी चैनीची बाब होईल, असे नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.
