चार टक्के दरवाढीचा महावितरणचा प्रस्ताव औद्योगिक ग्राहकांचे वीजदर कमी करण्याची आश्वासने दिली असताना महावितरण कंपनीकडून या ग्राहकांसह घरगुती, वाणिज्यिक, कृषी अशा सर्व ग्राहकांचे वीजदर दर वर्षी किमान चार टक्क्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला जाणार आहे. गेल्या दोन वर्षांची आणि आगामी आर्थिक वर्षांची तूट सुमारे ११ हजार २०० कोटी रुपयांहून अधिक असून ती भरुन काढण्यासाठी किमान १० टक्के दरवाढ कंपनीला अपेक्षित होती. पण सरकारने हस्तक्षेप करुन ती चार टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याच्या सूचना दिल्याने महावितरणची आर्थिक परिस्थिती बिकटच राहणार आहे. औद्योगिक वीज ग्राहकांचे वीजदर कमी करण्याची उद्योगांची मागणी असून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तसे पत्रही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि ड विभागातील वीजदरवाढीचे प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर करण्याची महावितरणची तयारी अंतिम टप्प्यात असून तो शुक्रवारी सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. गेली दोन वर्षे महसुलात तूट येत असून २०१९-२० पर्यंत हे प्रमाण ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांवर जाईल. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षांत किमान १० टक्के दरवाढ करण्याचा महावितरणचा विचार होता. पण दरवाढीला जनतेकडून विरोध होईल आणि सरकारवर टीका होईल, या भीतीने केवळ चार टक्के दरवाढ करण्याच्या सूचना उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरणला दिल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. आधी तर अजिबात दरवाढ करायची नाही, असा राज्य सरकारचा विचार होता. पण वाढती महागाई व खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ घालता येणे अशक्य असल्याने दरवाढीशिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका महावितरणकडून मांडण्यात आली होती. ही दरवाढ राज्य वीज नियामक आयोगाने मान्य केल्यास त्यातून दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. पण तेवढय़ाने महावितरणचे भागणार नसून आर्थिक स्थिती नाजूकच राहणार आहे. वीजेचे दर वाढविले, तरी कृषी ग्राहकांकडून बिलवसुली नगण्य आहे. महानिर्मिती, महापारेषण कंपन्या नफ्यात असून राज्य सरकारच्या स्वामित्व धनाच्या ५० टक्के रक्कम वीजकंपन्यांकडे वळती केली जाणार आहे. कार्यक्षमता वाढवून महावितरणचा खर्च कमी केला जाईल व उत्पन्न वाढविले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. इंधन समायोजन आकार कमी करण्याचे प्रयत्न वीजग्राहकांकडून इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून प्रतियुनिट दीड रुपयांहून अधिक रक्कम घेतली जाते. इंधनाचा वाढलेला खर्च भरुन काढण्यासाठी ही तरतूद आहे. हा आकार प्रतियुनिट २५ पैशांपर्यंत करुन ग्राहकांना दिलासा देण्याचा विचार सुरु आहे. पण तो कमी केल्यास त्यातून अडचणी निर्माण होणार आहेत व खर्च भागविणे अवघड होईल, असे या सूत्रांनी सांगितले.
