मागच्या वर्षीच्या वीजदरवाढीतील थकलेल्या ८१६ कोटींसह ‘महावितरण’ने एकूण २५०० कोटी रुपयांची वीजदरवाढ मंजूर करण्याची मागणी शुक्रवारी राज्य वीज नियामक आयोगासमोर केली. मात्र, ग्राहक प्रतिनिधींनी त्यास तीव्र विरोध करत ती चुकीची असल्याची भूमिका मांडली. ‘महावितरण’ने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी आयोगासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी मागील वर्षीच्या वीजदरवाढीपैकी तीन महिन्यांचे थकलेले ८१६ कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी ‘महावितरण’ने केली. तसेच उद्योगांना रात्रीच्या वीजवापरासाठी सध्या असलेली प्रति युनिट एक रुपयांची सवलत आणखी दीड रुपयाने वाढवून प्रति युनिट अडीच रुपये करावी. तसेच या सवलतीमुळे उद्योगांकडून मिळणाऱ्या महसुलात सुमारे १४०० कोटी रुपयांची तूट येईल व ही १४०० कोटींची रक्कम राज्यातील सामान्य वीजग्राहकांकडून भरून मिळावी, असे ‘महावितरण’चे म्हणणे आहे. शिवाय इतर छोटय़ा-मोठय़ा आकारांपोटी सुमारे ३०० कोटी अशारितीने एकूण २५०० कोटी रुपयांच्या वीजदरवाढीची मागणी ‘महावितरण’ने केली. या अडीच हजार कोटी रुपयांच्या दरवाढीमुळे सरासरी तीस ते चाळीस पैसे प्रति युनिट इतका भार वीजग्राहकांवर पडून शकतो.बडय़ा वीजग्राहकांना खुल्या बाजारातून वीज घेण्याची परवानगी देताना (ओपन अॅक्सेस) आकारला जाणारा क्रॉस सबसिडी अधिभार हा ९३ पैसे आहे पण आयोगाच्याच सूत्रानुसार तो दीड ते पावणेदोन रुपये व्हावा, अशीही मागणी ‘महावितरण’ने केली. पण हा विषय वेगळा असल्याने त्याबाबत स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा आदेश वीज आयोगाने दिला.
