झोपडपट्टीवासीय-उच्चभ्रू भेदभाव केला जात असल्याचा पाणी हक्क समितीचा आरोप पालिकेकडून मुंबईमधील उच्चभ्रू वस्त्यांना प्रति दिन प्रति व्यक्ती २७० लिटर, तर झोपडपट्टय़ांना प्रति दिन प्रति व्यक्ती ४५ लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येत असून पाणीवाटपात झोपडपट्टय़ांना सापत्न वागणूक दिला जात असल्याचा आरोप करीत पालिकेविरुद्ध पाणी हक्क समितीने एल्गार पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सनदशीर मार्गाने लढाई लढून झोपडपट्टय़ांना पाणी मिळवून देणारी पाणी हक्क समिती आता मुंबईकरांना समान पाणी वाटप व्हावे यासाठी आणखी एक लढा उभारण्याच्या तयारीत आहे. परिणामी, पालिका आणि सत्ताधारी शिवसेनेला नव्या संघर्षांचा सामना करावा लागणार आहे. कुलाबा, कफ परेड, चर्चगेट आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरातील काही उच्चभ्रू वस्त्यांमधील इमारतींना प्रति दिन प्रतिव्यक्ती ३३० लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. मात्र आता पालिकेकडून या इमारतींना प्रति दिन प्रतिव्यक्ती २७० लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे या परिसरातील नागरिक संतप्त झाले आहेत. राज्य सरकारकडून संरक्षित करण्यात आलेल्या झोपडय़ांना पालिकेकडून पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. मात्र संरक्षित नसलेल्या झोपडपट्टय़ांमधील रहिवाशांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत होती. पाणी हक्क समितीने याविरोधात न्यायालयात धाव घेऊन सनदशीर मार्गाने लढा दिला. अखेर न्यायालयाने सर्वच झोपडपट्टय़ांना पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. त्यामुळे स्वतंत्र धोरण आखून पालिकेला सर्वच झोपडपट्टय़ांना पाणीपुरवठा करणे भाग पडले. मुंबईकरांना समान पाणीवाटप व्हावे, अशीही मागणी पाणी हक्क समितीकडून त्या वेळी करण्यात आली होती. मात्र या मागणीला पालिकेने केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे आता पाणी हक्क समितीने पाण्याच्या समान वाटपासाठी नवा लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईकरांना प्रति दिन प्रति व्यक्ती १३५ लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात झोपडपट्टीवासीयांना प्रति दिन प्रति व्यक्ती ४५ लिटर पाणी देण्यात येत आहे. मात्र त्याच वेळी मुंबईमधील उच्चभ्रू वस्त्यांमधील रहिवाशांना मात्र प्रति दिन प्रति व्यक्ती २७० लिटर आणि त्याहूनही अधिक पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या संदर्भात यापूर्वी पालिकेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र पालिका मुंबईकरांना समान पाणीवाटप करण्यास तयार नाही, असा आरोप पाणी हक्क समितीकडून करण्यात आला आहे. उच्चभ्रू वस्त्यांच्या तुलनेत चाळींनाही कमी पाणीपुरवठा होत आहे. कमी दाबामुळे अनेक चाळींमध्ये पहिल्या मजल्यावरही पुरेसे पाणी मिळू शकत नाही. त्यामुळे चाळींमध्ये वरच्या मजल्यावर वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना पंप बसविण्याशिवाय गत्यंतर नाही. समान पाणीवाटपाबाबत पालिकेने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर मुंबईकरांसाठी रस्त्यावर उतरून लढा द्यावा लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. झोपडीमधील व्यक्तीला कमी, तर उच्चभ्रू वस्तीतील टोलेजंग इमारतीमधील व्यक्तीला अधिक पाणी दिले जाते. पालिकेकडून हा दुजाभाव करण्यात येत आहे. ही बाब यापूर्वी वारंवार पालिकेच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. पण पालिका त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. केवळ अधिक महसूल मिळतो म्हणून उच्चभ्रूंना अधिक पाणी दिले जाते. पण या अतिरिक्त पाण्याची मोठय़ा प्रमाणावर नासाडी केली जाते. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना समान हक्क असतात. मग पाणीपुरवठय़ाच्या बाबतीत पालिका झोपडपट्टय़ांना सापत्न वागणूक का देत आहे. पालिकेने योग्य तो निर्णय न घेतल्यास आणखी एक लढा उभारावा लागेल. -सीताराम शेलार, निमंत्रक, पाणी हक्क समिती
