12 August 2020

News Flash

‘आणीबाणी’विरोधातील आंदोलकांचा ‘मानधन सन्मान’ बंद

आर्थिक टंचाईमुळे सरकारने योजना गुंडाळली

संग्रहित छायाचित्र

आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या आणि परिणामी कारावास भोगलेल्यांसाठी भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात सुरू झालेली मानधन-सन्मान योजना बंद करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने शुक्रवारी घेतला. सुमारे साडेतीन हजार आंदोलक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेतून अडीच ते दहा हजार रुपयांची मदत दिली जात होती. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

देशात २५ जून १९७५ ते ३१ मार्च १९७७ या कालावाधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. आणीबाणीच्या विरोधातील लढय़ात सहभागी झालेल्या आणि कारावासाची शिक्षा झालेल्या बंदीजनांचा यथोचित सन्मान करण्यासाठी आधीच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जानेवारी २०१८ मध्ये ही सन्मान योजना लागू केली होती.

आणीबाणीच्या विरोधात तत्कालीन जनसंघ आणि समाजवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी लढा दिला होता. भाजपच्या वृद्ध कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून ही योजना असल्याचा आरोप करीत मानधन देण्यास काँग्रेसने प्रचंड विरोध केला होता. मात्र त्यांच्या विरोधास न जुमानता तत्कालीन भाजप सरकारने सुमारे साडेपाच हजार जणांसाठी ही योजना लागू केली होती. या योजनेत पात्र ठरलेल्या काहींनी आम्ही देशासाठी, लोकशाहीसाठी लढलो असे सांगत मानधन घेण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना सन्मानपत्र देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता.

फडणवीस यांची टीका

सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने मात्र तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कोटय़वधी रुपयांच्या आलिशान गाडय़ा घेण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र लोकशाही वाचविण्यासाठी तुरुंगवास भोगणाऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. ही दुर्दैवी बाब असून हे सरकार आणीबाणीचे समर्थक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. सरकारच्या या भूमिकेचा आम्ही निषेध करीत असून हे सरकार काही कायमचे सत्तेवर राहणार नाही. आम्ही पुन्हा सत्तेत आल्यावर ही योजना पुन्हा कार्यान्वित केला जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

कारण काय?

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच काँग्रेसने ही योजना बंद करावी असा आग्रह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे धरला होता. त्यानुसार ती बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. करोना आणि टाळेबंदीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने प्रभावी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

कुणाला किती मानधन? मध्य प्रदेश सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून एक महिन्यापेक्षा अधिक कारावास भोगलेल्यांना महिना १० हजार रुपये, तर त्यांच्या पश्चात पत्नीला पाच हजार रुपये. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना महिना पाच हजार, तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस अडीच हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ‘मिसा’अंतर्गत कारावास झालेल्यांना त्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या आधारे मानधन योजना लागू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 1, 2020 12:17 am

Web Title: emergency protesters honorarium closed abn 97
Next Stories
1 राज्यात आज दूध उत्पादकांचे आंदोलन
2 मुंबईत बुधवारपासून २० टक्केपाणीकपात
3 राम प्रधान यांचे निधन
Just Now!
X