राज्यातील व्यापारी संकुल, मॉल सुरू करण्यास परवानगी मिळाली असली तरी अद्याप उपाहारगृहांना केवळ घरपोच सुविधेवर (होम डिलिवरी) व्यवसाय करावा लागत असून, लवकरात लवकर त्यांनादेखील निर्बंधासह सर्व व्यवहारांना परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी पुन्हा जोर वाढला आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात ‘फेडरेशन ऑफ हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाने निर्बंधासह हॉटेल सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र रेस्तराँ सुरू करण्याच्या मागणीला अद्याप परवानगी मिळाली नाही. सध्या उपाहारगृहे केवळ घरपोच अथवा पार्सल सुविधा देण्यापुरतीच मर्यादित आहेत. त्यामधून केवळ सात ते आठ टक्के इतकाच व्यवसाय होत असल्याचे फेडरेशनच्या पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष गुर्बक्षिशसिंह कोहली यांनी सांगितले. शासनाकडून ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात रेस्तराँ सुरू करण्यास परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मॉल सुरू केले तरी त्यातील उपाहारगृहे बंदच राहणार आहेत. त्यामुळे मॉलमध्ये आलेल्या ग्राहकांची असुविधाच होणार असल्याचे कोहली यांनी सांगितले. निर्बंधासहित परवानगी दिली तर काही प्रमाणात या व्यवसायाला चालना मिळेल, अन्यथा गंभीर फटका सहन करावा लागेल असे त्यांनी नमूद केले. अडचणी : रेस्तराँ व्यवसाय सध्या अगदीच मर्यादित प्रमाणात सुरू असला तरी वीजदेयके, भाडे, शासकीय कर हे सर्व सुरूच आहे, त्यामुळे व्यावसायिकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे फेडरेशनने सांगितले. सध्या वाहतुकीच्या सुविधा अत्यंत मर्यादित असल्याने प्रवासाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. परिणामी हॉटेल सुरू होऊन वीस दिवस झाले असले तरी तेथे मुक्कामाला येण्याचे प्रमाण सुमारे दहा टक्के इतकेच असल्याचे फेडरेशनने सांगितले.
