News Flash

मंत्रालय, सरकारी कार्यालयांना जुलैमध्ये तीन दिवस टाळे

सातव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला; परंतु राज्य सरकार, त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करीत आहे.

सातव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांकडे संपाची नोटीस

राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय वाढविणे, महिलांना बालसंगोपन रजा, इत्यादी मागण्या धसास लावण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व मंत्रालय अधिकारी संघटनेने १२, १३ व १४ जुलै रोजी संप करण्याची नोटीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गुरुवारी दिली. या तीन दिवसांत मंत्रालय व राज्यातील सर्व कार्यालयांना टाळे लागतील, असा इशारा कर्माचाऱ्यांच्या सभेत देण्यात आला.

मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर गुरुवारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची सरकारला इशारा देण्यासाठी सभा घेण्यात आली. त्या वेळी सातवा  वेतन आयोग लागू करणे, निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे, पाच दिवसांचा आठवडा, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा या मागण्या धसास लावण्यासाठी पुढील महिन्यात १२, १३ व १४ जुलै असे तीन दिवस संप करण्याची घोषणा या वेळी करण्यात आली. त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री कार्यालयात संपाची नोटीस देण्यात आली. या मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही, असा निर्धारही सभेत व्यक्त करण्यात आला. या संपात कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, वाहनचालक सहभागी होणार आहेत. राजपत्रित अधिकारीही या संपात उतरणार आहेत. त्यामुळे मंत्रालयासह राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये आणि शाळाही तीन दिवंस बंद राहतील, असे या वेळी जाहीर करण्यात आले.

संपाचे कारण..

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला; परंतु राज्य सरकार, त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्याचा निषेध म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १८ ते २० जानेवारी असे तीन संप पुकारण्याचे जाहीर केले होते. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांबरोबर चर्चा करून, त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या वेळी संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु त्यानंतर गेल्या चार महिन्यांत सरकारने काहीही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता आपल्या न्याय्य मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी संघर्षांशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे संघटनांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 16, 2017 1:29 am

Web Title: employee organization aggressive for seventh pay commission
Next Stories
1 Uddhav Thackrey: उद्धव ठाकरेंचे नाव गिनीज बुकमध्ये नोंदवा!; नितेश राणेंचा अर्ज
2 मुंबईकरांचे पाणी महागले
3 ‘उबर’चे मालकही न्यायालयात
Just Now!
X