पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा वाद आता नवा नसला तरी या वादाचा फटका थेट संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना बसू लागला आहे. संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि मार्च महिन्याचा पगारच मिळू शकलेला नाही. यात विद्यापीठानेही राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला सहकार्य करण्यास नकार दिल्यामुळे हा पेच आणखीच वाढला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उभारलेली पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी ही संस्था नेमकी कोण चालविणार याबाबत दोन गटांमध्ये न्यायिक लढा सुरू आहे. यामुळे संस्थेच्या मुंबईतील सहा महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्राचार्याच्या स्वाक्षरीने आणि विद्यापीठाच्या मान्यतेने दिले जावेत, असे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काढले होते. यानुसार विद्यापीठाने चार ते पाच महिने शासनाच्या लेखा विभागाला सहकार्य केले. मात्र आता त्यांनी हे सहाकार्य देण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन होऊ शकलेले नाही. याचा फटका सुमारे ५०० प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. या संदर्भात विद्यापीठ तसेच शासनाच्या लेखा विभागाशी सातत्याने संपर्क साधून केवळ टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळत असल्यामुळे कर्मचारी हैराण झाले आहेत. यामुळे संस्थेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये आपल्याला कुणीच वाली उरला नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना जानेवारी तसेच मार्च महिन्यातील पगार अद्याप मिळालेला नाही. सुदैवाने फेब्रुवारी महिन्यातील पगार तेवढा मिळाला आहे. संस्थेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांची नियमित कामे तसेच परीक्षासंबंधी कामे सुरळीतपणे करत आहेत. असे असतानाही आमच्या पगाराकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा प्रश्न सिद्धार्थ महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि सिनेट सदस्य डॉ. विजय पवार यांनी केला आहे. याबाबत विद्यापीठाशी संपर्क साधला असता शासनाच्या लेखा विभागाने संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्यासाठी विद्यापीठाकडून सहकार्य मागितले होते. त्यानुसार विद्यापीठाने त्यांना चार ते पाच महिने सहकार्य केले. मात्र आता आम्हाला हे सहकार्य करणे शक्य नसल्याचे लेखा विभागाला कळविल्याचे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एम. ए. खान यांनी स्पष्ट केले. महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतना संबंधित काम करण्याची जबाबदारी संस्थाचालक आणि लेखा विभागाची असल्याचेही ते म्हणाले.
