शिवसेनेला महाआघाडीतील पक्षांची साथ; उपसूचना फेटाळल्याने भाजपचा सभात्याग मुंबई : राज्यात सचिन वाझे प्रकरणावरून गोंधळ सुरू असतानाच गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल असल्यामुळे निलंबन झालेल्या मुंबई महापालिकेतील चिटणीस विभागामधील कर्मचाऱ्याला सत्ताधारी शिवसेनेने पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयावर मंजुरीची मोहर उमटविली. स्थायी समितीच्या बैठकीत चिटणीस विभागाने याबाबत सादर केलेला प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा, अशी मागणी भाजपने केली होती. मात्र शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी काँग्रेसच्या मदतीने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला. महापालिकेच्या चिटणीस खात्यात एक एप्रिल १९९३ रोजी टंकलेखक म्हणून रूजू झालेल्या संभाजी रंगराव पाटील यांना २००६ मध्ये महिला कर्मचाऱ्याशी गैरवर्तन करणे, दमदाटी केल्याप्रकरणी शिक्षा झाली. प्रमुख चौकशी अधिकाऱ्यांच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे पाटील यांनी १२ व्यक्तींकडून महापालिकेत नोकरी लावण्याच्या आमिषाने १७ लाख २० हजार रुपये घेऊन त्यांची फसवणूक केली. यासाठी महापौरांच्या लेटरहेडचा वापर करण्यात आला होता, अशी माहिती देत भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा, अशी उपसूचना स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत मांडली होती. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी तो चर्चेसाठी पुकारला असता शिंदे यांच्यापाठोपाठ भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट, विनोद मिश्रा, कमलेश यादव यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला. मात्र सभागृह नेत्यांनी पाटील यांची पाठराखण करीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली. पाटील यांच्याविरोधात फसवणूक, बनावट कागदपत्रांबाबत २०१० मध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. १४ डिसेंबर २०१० रोजी त्यांना अटकही झाली होती. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या कर्मचाऱ्याला पालिकेने निलंबित केले होते. मात्र पाटील यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव सचिव संगीता शर्मा यांनी स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीने याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही प्रस्तावात नमुद करण्यात आले होते. यावरुन भाजपने शर्मा यांच्यावर टीका केली. हे प्रकरण स्थायी समितीच्या अंगलट येऊ शकते ही बाब भालचंद्र शिरसाट यांनी स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. पाटील गेले १० वर्षे निलंबित असून पालिकेने आतापर्यंत त्यांना २० लाख रुपये वेतनापोटी दिले आहेत. कर्मचऱ्याला घरी बसून वेतन दिल्यामुळे पालिकेचे नुकसान होत आहे. या प्रकरणी नियुक्त केलेल्या समितीने त्यांना दोषमुक्त केले आहे, अशी कारणे देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपसूचना आणि मुळ प्रस्तावावर मतदान घेतले. मतदान प्रक्रियेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीने उपसूचनेच्या विरोधात मतदान केले. अखेर बहुमताने उपसूचना फेटाळून मुळ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
