चारच तास काम करण्याची मुभा; मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय एकूण कामगारांच्या संख्येच्या प्रमाणात २५ टक्क्य़ांपर्यंत शिकाऊ उमेदवार (अ‍ॅपरॅटिंस) ठेवण्यास मूभा, सध्याच्या आठ तासांऐवजी चार तास काम तर उर्वरित वेळेत स्वंयरोजगाराला संधी असे महत्त्वपूर्ण बदल शिकाऊ कामगारांच्या धोरणात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी करण्यात आल्याने रोजगार वाढीस चालना मिळू शकेल. रोजगार वाढीसाठी कोणते उपाय करता येतील याबाबत कौशल्य विकास विभागाकडून आढावा घेण्यात आला होता. यातील निष्कर्षांनुसार रोजगार वाढीकरिता विविध उपाय योजण्यात आले आहेत. शिकाऊ कामगारांसाठी केंद्र सरकारच्या धोरणांनुसार निर्णय घेतले जातात. राज्याच्या पातळीवर निर्णय घेतल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो, असे कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांच्या निदर्शनास आले होते. यापुढे राज्य सरकारच्या पातळीवर आय.टी.आय.मध्ये कोणते अभ्यासक्रम राबवायचे याचा निर्णय घेतला जाईल. उदा. तळेगावजवळ फॉक्सव्ॉगन कंपनीचा प्रकल्प सुरू झाला आहे. त्यांना आवश्यक असणारे प्रशिक्षित कामगार मिळत नाहीत. आसपासच्या परिसरातील आयटीआयमध्ये या प्रकल्पाशी संबंधित अभ्यासक्रमच शिकविला जात नसल्यास शिकाऊ कामगार मिळणे कठीण जाते. म्हणूनच कोणत्या आयटीआयमध्ये कोणता अभ्यासक्रम राबवायचा याचा निर्णय राज्य सरकारला घेणे शक्य होणार आहे. पण या शिकाऊ कामगारांना त्या कारखान्यात शिकाऊ कामगार म्हणून कामवार ठेवण्याची अट घातली जाईल. सध्या कारखान्यांमधील एकूण कामगारांच्या संख्येच्या आधारे अडीच ते दहा टक्के शिकाऊ कामगार कामावर ठेवण्याची कायद्यात तरतूद आहे. कारखान्यांचे विस्तारीकरण करताना किंवा एखाद्या प्रकल्पासाठी मोठी मागणी आल्यास शिकाऊ कामगारांची संख्या वाढविणे शक्य होत नव्हते. आता एकूण कामगारांच्या संख्येच्या तुलनेत २५ टक्के शिकाऊ कामगार ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शिकाऊ कामगारांना सध्या आठ तास काम करणे बंधनकारक आहे. आठ तास काम केल्यावर त्यांना सहा-सात हजार वेतनभत्ता मिळतो. आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांशी केलेल्या चर्चेत वेळेची मर्यादा कमी केल्यास अन्य वेळेत स्वंयरोजगार किंवा तेच काम करता येईल, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली होती. यापुढे चार तास काम आणि त्यासाठी सध्याच्या वेतनाच्या ५० टक्केचे रक्कम मिळेल. अन्य आठ तासांमध्ये हे शिकाऊ कामगार स्वत:चा उद्योग करू शकतील. त्यातूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिकाऊ कामगारांसाठी केंद्र सरकारचा कायदा असल्याने राज्य विधिमंडळांच्या उभय सभागृहांमध्ये कायद्यात बदल करणारे विधेयक मंजूर झाल्यावर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीकरिता पाठवावे लागणार आहे.
