संजय बापट शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या नकारात्मक भूमिके मुळे वैतागलेल्या राज्य सरकारने आता पुन्हा एकदा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाच्या सक्षमीकरणावर आपले लक्ष्य के ंद्रित केले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक व अल्प मुदत कर्ज गरजेनुसार वेळेवर मिळावे यासाठी आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी साखर कारखान्यांप्रमाणे सरकारच्या हमीवर अर्थसाह्य़ करण्याची तयारी राज्य सहकारी बँकेने दाखविली असून त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला आहे. त्यानुसार या बँकांना पीक कर्जवाटपासाठी आवश्यक निधी राज्य बँक थेट देणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. पूर्वी सहकारी बँकांकडून शेतकऱ्यांना एकूण कर्जवाटपात ७० टक्के वाटा हा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा असायचा. उर्वरित ३० टक्क्यांमध्ये राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका पतपुतवठा करीत. मात्र मध्यंतरी राज्यातील ३१ पैकी १६ ते १७ जिल्हा बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्यानंतर ७० टक्के पीक कर्जवाटपाची जबाबदारी राष्ट्रीयीकृत बँकावर सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र गेल्या पाच-सात वर्षांत विविध मार्गानी प्रयत्न करूनही राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देत नाहीत. तर जिल्हा बँकाकडे पैसे नसल्याने काही जिह्य़ात कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सावकाराकडे जावे लागते. धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, परभणी, हिंगोली, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर व वर्धा आदी जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत सापडल्या असून प्रशासक नियुक्तीनंतर गेल्या दीड दोन वर्षांत यातील काही बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. मात्र आजही काही जिल्ह्य़ात शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप करण्याची जिल्हा बँकाची स्थिती नाही. त्यामुळे सरकारच्या पाठबळातून या बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काय आहे प्रस्ताव? साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य बँक कर्ज देते. नाबार्डच्या धोरणानुसार नेटवर्थ उणे(एनपीए) असलेल्या कारखान्यांना सरकारच्या हमीशिवाय कर्ज देता येत नाही. त्यामुळेच अशा कारखान्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. याचप्रमाणे अडचणीतील जिल्हा बँकांना सरकारच्या हमीवर राज्य बँक आर्थिक साहाय्य देणार आहे. त्यातून या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करू शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल आणि बँकांचा व्यवसाय वाढेल. तसेच या बँकांना कारखान्यांप्रमाणे कर्जही देण्याची तयारी राज्य बँकेने केली आहे. या बँका आर्थिकदृष्टय़ा कमकु वत असल्याने त्यांना नाबार्डच्या धोरणानुसार मदत देताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन बँकेने स्वनिधीतून हे साह्य़ करण्याची तयारी दर्शविली असून त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला देणार असल्याची माहिती राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. याबाबत सरकारमधील वरिष्ठांशी प्राथमिक चर्चा झाली असून लवकरच अंतिम निर्णय होईल.
