धोकादायक इमारती कोसळण्याच्या वाढत्या घटना आणि त्यामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने आता याबाबत नवीन धोरण स्वीकारले आहे. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना आधी माहितीपट दाखवला जाईल. त्यानंतर धोकादायक इमारतींमध्ये राहण्याच्या धोक्यांविषयी त्यांचे प्रबोधन केले जाईल. यानंतरही इमारत रिकामी करण्यास रहिवाशांनी नकार दिला तर न्यायालयात जाण्याचा पर्याय स्वीकारला जाईल, अशी माहिती पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता’ला दिली.डॉकयार्ड येथील बाबू गेनू मंडई इमारत कोसळून ६१ जणांचा जीव गेल्यानंतर शहरातील धोकादायक इमारतींबाबत पालिकेने कडक कारवाईला सुरुवात केली. अतिधोकादायक, धोकादायक व बांधकाम दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या १,२३६ इमारतींची यादी पालिकेने तयार केली आहे. त्यातील ४१ अतिधोकादायक इमारतींची खुद्द पालिका आयुक्त यांनी पाहणी करून त्या रिकाम्या करण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. रहिवाशांना बाहेर काढण्याचे अधिकार पालिकेला नाही. त्यातच वीज व पाणी जोडण्या तोडून रहिवाशांना बाहेर काढण्याचा मार्गही न्यायालयाने बंद केल्याने महापालिकेने या इमारतींविरोधात नवे धोरण अंगीकारले आहे.२१ मिनिटांचा माहितीपटपालिकेने २१ मिनिटांचा माहितीपट तयार केला असून त्यात पडलेल्या इमारतींचे फोटो, घरांची स्थिती यातून समस्येची वास्तविकता नागरिकांसमोर मांडण्यात येणार आहे. २२ ते २४ मे दरम्यान मुंबईच्या सर्व वॉर्ड ऑफिसकडून त्या विभागातील धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना हा माहितीपट दाखवून मग त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात येतील असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.न्यायालयातही धाव घेणारवास्तविकता समजूनही घरे रिकामी न करणाऱ्यांविरोधात पालिका न्यायालयात धाव घेणार आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने काही इमारती रिकाम्या करण्याचेही आदेश दिले आहेत. आता जास्तीत जास्त इमारतींविरोधात न्यायालयात जाऊन पालिका बाजू मांडणार आहे. धोकादायक इमारतींची समस्या सोडवण्यासाठी सर्व प्रकारचे मार्ग अवलंबण्यात येणार आहेत. आधी प्रबोधन, मग चर्चा आणि कोणताही उपाय चालला नाही तर न्यायालयाकडे धाव असे मार्ग वापरले जाणार आहेत. - सीताराम कुंटे, पालिका आयुक्त
