‘लोकसत्ता-बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमात माहिती उघड नैसर्गिक साधनसंपत्ती संवर्धनासाठी लोकसहभाग हवा : मुनगंटीवार महाराष्ट्रात सुमारे एक लाख हेक्टरहून अधिक वनजमिनीवर २००७ पासून अतिक्रमण झाले असून वनसंपदा वेगाने नष्ट होत चालली आहे, याबद्दल ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या पर्यावरणविषयक परिसंवादात तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. विकासकामांना विरोध नाही, पण जंगले आणि परिसंस्था वाचविण्यासाठी तातडीने पावले टाकली गेली पाहिजेत. नक्की वाचा:-वनक्षेत्राचा वापर मतांसाठी नको! नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन हीच काळाची गरज असून राजकारण बाजूला ठेवून सर्वसहमतीने लोकसहभागातून प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे मत परिसंवादात अधोरेखित करण्यात आले. ‘ग्लोबल वॉर्मिग’ला तोंड देण्यासाठी सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असून वनसंपदेतून रोजगाराचे योग्य व्यवस्थापन केल्यावरच वनसंरक्षण व संवर्धन साध्य करता येईल. त्यासाठी व्यावहारिक तोडग्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी या वेळी केले. मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असून जीवसृष्टीवरच गंभीर परिणाम होत असून त्या विषयी सर्व पैलूंवर साधकबाधक चर्चा घडविण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ आणि ‘टीजेएसबी सहकारी बँक’ यांच्या सहकार्याने ‘बदलता महाराष्ट्र’ या दोन दिवसांच्या परिसंवादाचे आयोजन केले आहे. त्याला ‘रिजन्सी ग्रुप’ आणि ‘केसरी’चे साहाय्य आहे. विकासाच्या नावाखाली हव्यासापोटी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास करण्यात येत आहे. त्यातून केवळ वनेच नष्ट होत नसून वन्यजीव, पक्षी, वनस्पतींच्या काही प्रजाती आणि विविध परिसंस्थाच लोप पावत आहेत, याबाबत परिसंवादात चिंता व्यक्त करण्यात आली. बँका, वित्तसंस्था यांच्याबरोबरच काही उद्योगपती व कंपन्यांकडूनही कशी मदत मिळवून देता येईल, यासंदर्भात वेगवेगळ्या स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. लोकसहभागातूनच वने आणि वनसंपदेचे संवर्धन होऊ शकते. त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन, सुप्रसिद्ध क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांची मदत सरकारने घेतली आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या देशात कायदेशीर तरतुदी उत्तम आहेत, पण अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेकडून पावले टाकली जात नसल्याने पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, नद्या, जलसाठे प्रदूषित होत आहेत. शरीरास अपायकारक घटक भाजीपाल्यामध्येही आढळून येत आहेत, याबाबत तीन सत्रांमध्ये झालेल्या परिसंवादात सविस्तरपणे ऊहापोह करण्यात आला. त्यातून विविध पैलूंवर चर्चा झाली व नवीन मुद्दे पुढे आले. वनसंपदा ही माणसाच्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेशी आहे, पण हव्यास बाळगला तर मानवी जीवन सुसह्य़ आणि सुखकर होणार नाही. उलट दुष्परिणामांचा सामना करावा लागेल. त्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांनी सजीव सृष्टीच्या जतनासाठी व पर्यावरण रक्षणासाठी आपला हातभार लावायला हवा, हे या परिसंवादाच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले. पर्यावरण नोंदी ’पर्यावरण व विकासाचा समग्र विचार हवा. रस्ते, पाणी, सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी ७००० हेक्टर वनजमिनीचा वापर ’खारफुटी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संवर्धन हे मुंबईच्या पर्यावरणाचे मापदंड ’जलसंधारणाबरोबरच मृदासंधारणासाठी पावले टाकण्याची गरज. जलसंस्कृती जपली तरच भरभराट ’पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळेच डेंग्यू, चिकनगुनिया, मलेरिया रोगांचा फैलाव ’सार्वजनिक जलव्यवस्थापनाचा बोजवारा, ६० टक्के पाण्याची गळती ’पाणी उपलब्ध करण्यासाठी डोंगरमाथ्यावरून वाहणारे पाणी वळविण्यासारखे अभिनव उपाय वापरायला हवेत. वनसंवर्धनासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून ‘उपग्रहाद्वारे जंगलांचे आराखडे’ तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वनसंपदेचे संरक्षण करतानाच सुयोग्य नियोजनातून जंगल हे उत्पन्नाचे साधन असलेल्या आदिवासी व अन्य रहिवाशांच्या उत्पादनांना, वनौषधींना चांगली बाजारपेठ मिळवून दिली आणि संशोधनावर भर दिला, तर वनसंपदा वृद्धिंगत होण्यासच हातभार लागेल. - सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री आज काय? आज, मंगळवारी शहरी व वैश्विक पर्यावरणावर चर्चा होत आहे. पाण्यामधील नोबेल पुरस्कार समजल्या जाणाऱ्या स्टॉकहोम वॉटर प्राइजने गौरविले गेलेले जलदूत राजेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत शहरांना भेडसावणारे प्रश्न व त्याचवेळी पर्यावरणाशी निगडीत असलेला अर्थकारणाचा मुद्दा चर्चिला जाईल. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचीही या परिषदेला उपस्थिती राहील.
