News Flash

पाणथळ जमिनींचे अस्तित्व धोक्यात

केंद्र शासनाने २०१७ साली नियमावलीत बदल केला.

२०१७ साली नियमावलीतील बदलांमुळे पाणथळांवर ताबा मिळवणे विकासकांसाठी सोपे

नमिता धुरी
मुंबई : पूरस्थितीमध्ये पाण्याचा निचरा करण्याची क्षमता असणाऱ्या आणि प्रवासी पक्ष्यांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या राज्यातील पाणथळ जमिनींची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. नियमावलीत २०१७ साली झालेल्या बदलांमुळे पाणथळांवर ताबा मिळवणे विकासकांसाठी सोपे झाले आहे.

केंद्र सरकारने २०१० साली इस्रोद्वारे सर्वेक्षण करून ‘वेटलॅण्ड अ‍ॅटलास’ तयार केला. यात नमूद असलेल्या पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवली. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने कोणतेही पाऊल न उचलल्याने २०१३ साली वनशक्ती संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार २०१८ साली पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले.

केंद्र शासनाने २०१७ साली नियमावलीत बदल केला. खाडीकिनाऱ्याच्या पाणथळांना सीआरझेडमध्ये संरक्षण असल्याचे सांगून त्या वगळण्यात आल्या; मात्र या जागांची नोंद सीआरझेडमध्येही नसल्याची माहिती वनशक्तीच्या दयानंद स्टॅलिन यांना मिळाली. नदीकिनाऱ्याच्या पाणथळ जागांना पूरक्षेत्र म्हणून संरक्षण असल्याचे सांगून वगळण्यात आले. भातशेती आणि मिठागरे मानवनिर्मित पाणथळ म्हणून वगळण्यात आले; मात्र पाणथळ जागांना दिला जाणारा ‘रामसर दर्जा’ नांदूर माध्यमेश्वर धरणाला देण्यात आला, असा विरोधाभास आहे. ज्या पाणथळांमधील पाणी शेती किं वा पिण्यासाठी वापरले जाते अशा जागाही वगळण्यात आल्या. तलावांच्या भोवताली सुशोभीकरणाच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणावर काँक्रीटीकरण करण्यात आल्याने तेथील पाणथळही नष्ट झाले, असे स्टॅलिन यांनी सांगितले.

स्यमंतक संस्थेच्या सचिन देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात ‘अ‍ॅटलास’नुसार ३७७ पाणथळा जागा होत्या; मात्र पर्यावरण विभागाने २०१८ साली केवळ ६४ पाणथळांचीच यादी ‘पाणथळ जागा समिती’ सदस्यांना सर्वेक्षणासाठी दिली. त्यापैकी ५७ जागा पाणथळ म्हणून सत्यापित होऊ शकल्या. इतर ठिकाणी भराव घालण्यात आले होते. ठाणे-पालघरमध्ये १८९५ पाणथळ होते. सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध यादीत ठाण्याच्या १३२ आणि पालघरच्या ८७ पाणथळांचा समावेश होता. पैकी ठाण्याचे १११ आणि पालघरचे ५९ पाणथळ सत्यापित होऊ शकले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे ८ आणि ४ पाणथळ न्यायालयाला दाखवले. रायगडमधील १७६० पैकी १३० पाणथळांचे सर्वेक्षण करून ८७ पाणथळ सत्यापित होऊ शकले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र केवळ ६ पाणथळ असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

भराव कुठे?

‘अ‍ॅटलास’नुसार वसईमध्ये १३० पाणथळ होते. २०१९ सालच्या सर्वेक्षणानुसार दोनच उरले आहेत. अनेक पाणथळांवर नामांकित रहिवासी संकुले उभी आहेत. २०१७ नंतर अनेक ठिकाणी भराव घालून भरतीचे प्रवाह रोखण्यात आल्याने पाणथळ जमिनी सुकल्या. टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात वसई तहसीलदार कार्यालयाच्या मागे ५० एकर जागेवर ७ फूट उंच भराव टाकण्यात आला. येथे दोन खाडय़ा उगम पावतात,’ असे पर्यावरण कार्यकर्ते मॅकेनझी डब्रे यांनी सांगितले.  काहीवेळा अस्थिविसर्जन केले जाते. मीरा-भाईंदर येथे १० एकरपेक्षा अधिक जागेवर एक क्लब उभा आहे. अंजुर-दिवे येथे ८ ते १० हजार ट्रक माती टाकून ४ मीटर उंच रस्ता बांधण्यात आल्याचे स्टॅलिन यांनी सांगितले.

एका अहवालानुसार राज्यातील भूजल पातळी दरवर्षी २ फुटांनी खालावते आहे. भूजलाचे पुनर्भरण करण्यासाठी पाणथळ आवश्यक आहेत. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ योजनेवर कोटय़वधी रुपये खर्च होत असताना पाणथळ मात्र दुर्लक्षित आहेत. पाणथळांवर भराव टाकल्याने पूरजन्यस्थिती ओढवते. करकोच्यासारखे पक्षी भातशेतीतील खुबे, किडे खाण्यास मदत करतात. अशा प्रवासी पक्ष्यांच्या वावरण्याच्या पाणथळ जमिनी जपल्या पाहिजेत. शिरगाव, जातिवरे यांच्या जवळपासच्या पाणथळांवर सध्या भराव सुरू आहे.

– प्रा. भूषण भोईर, प्राणिशास्त्रतज्ज्ञ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 22, 2021 12:54 am

Web Title: endanger the existence of wetlands ssh 93
Next Stories
1 राज्याच्या कायद्यात सुधारणा सुचविण्याची शेतकऱ्यांना संधी
2 अनिल देशमुख, राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज निकाल 
3 लोकल प्रवासाअभावी मुंबईकरांचे हाल
Just Now!
X