तीन अप्पर मुख्य सचिव सरकारला रामराम करण्याच्या तयारीत राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची नियुक्ती निश्चित झाल्यानंतर मुख्य सचिवपदी आपली वर्णी लागावी यासाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. त्यातच प्रशासनातील तीन अप्पर मुख्य सचिवांनी राज्य सरकारला रामराम ठोकण्याची तयारी केली असून त्यांनी ऊर्जा नियामक आयोगाच्या सदस्यपदासाठी अर्ज केले आहेत. गेल्या काही महिन्यापासून राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्तपद रिक्त असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची या माहिती आयुक्तपदी निवड केली असून राज्यपालांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र मुख्य सचिव स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन माहिती आयुक्तपदी रुजू होण्याच्या तयारीत असतानाच भीमा- कोरेगाव येथे दंगल झाली, त्यानंतर २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या पाश्र्वभूमीवर मलिक यांना अधिवेशन संपेपर्यंत कायम ठेवण्यात येणार असले तरी त्यानंतर या महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदावर आपली वर्णी लावण्यासाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यातच प्रशासनातील तीन अपर मुख्य दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्य प्रशासनातून बाहेर पडण्यासाठी धडपड चालविली आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांनी राज्य वीज नियामक आयोगाच्या सदस्यपदासाठी आपले अर्ज सादर केले आहेत. अधिवेशनानंतर प्रशासनात खांदेपालट मुख्य सचिवपदासाठी मलिक यांच्यानंतर डी. के. जैन यांचे नाव आघाडीवर होते. मात्र, मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव हे ज्येष्ठ आहेत. आपली सेवाज्येष्ठता डावलली जात असल्याने त्यांनीही हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केल्याने मुख्य सचिवांच्या खांदेपालटाला विलंब होणार आहे. परिणामी नाराज झालेल्या जैन यांनी वीज नियामक आयोगासाठी अर्ज केल्याची चर्चा आहे. सुमित मलिक यांची मुदत एप्रिल महिन्यात संपत आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर प्रशासनातील खांदेपालटाला वेग येणार आहे.
