राज्यातील वीज कंपन्यांच्या कारभारातील भ्रष्टाचार रोखून पारदर्शकता आणण्याबरोबरच या कंपन्यांचा कारभार लोकाभिमुख करण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातही वीज कंपन्यांसाठी वीज दक्षता समिती गठित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विभागाच्या या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच मान्यता दिल्याची माहिती ऊर्जा विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. राज्य विद्युत मंडळ कंपनीच्या अधिपत्याखाली महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या कंपन्या कार्यरत असून त्यात सुमारे एक लाख अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. महावितरण कंपनीचा थेट वीज ग्राहकांशी म्हणजेच लोकांशी संबंध येत असतो. त्यामुळे या कंपनीच्या कारभाराबद्दल जनमानसात नेहमीच उलटसुलट चर्चा सुरू असते. अशाच प्रकारे अन्य कंपन्याही कधी वीज खरेदीवरून तर कधी कोळसा खरेदीवरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच कृषिपंप खरेदी आणि जेएसडब्लू कंपनीला सवलत देण्यावरून राज्याच्या ऊर्जा विभागावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. या पाश्र्वभूमीवर वीज कंपन्यांच्या कारभारात सुधारणा आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच मंत्रालयाची जनमानसातील प्रतिमा सुधारण्यासाठी दक्षता आयोगाप्रमाणे राज्यातही वीज दक्षता समिती गठित करण्याचा निर्णय झाला. सचिव दर्जाच्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची या समितीवर आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. एप्रिलपासून कार्यरत राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन त्याची चौकशी करणे, दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि वीज कंपन्यांच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी सरकारला शिफारसी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात येणार आहे. समितीच्या कारभाराचा लेखाजोखा दरवर्षी अहवालाच्या माध्यमातून सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वीज कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांवर वचक निर्माण होईल आणि लोकांनाही चांगली सेवा मिळेल असेही सूत्रांनी सांगितले. एप्रिलपासून ही समिती कार्यरत होईल.
