सक्तवसुली महासंचालनालयाची राहत्या घरावर जप्ती राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांचे कुटुंबीयांसह वास्तव्य असलेल्या ‘ल पेटीट फ्लुयर’ या इमारतीसह दोन मालमत्तांवर सक्तवसुली महासंचालनालयाने मंगळवारी टांच आणली. या मालमत्तांचा बाजारभाव ११० कोटी असल्याचा दावा महासंचालनालयाने केला आहे. याआधी भुजबळ कुटुंबीयांच्या खारघर येथील गृहप्रकल्पाच्या भूखंडावर सक्तवसुली महासंचालनालयाने टांच आणली होती. महाराष्ट्र सदन व अन्य प्रकरणांत सक्तवसुली महासंचालनालयाने दाखल केलेल्या काळापैसाविरोधी कायद्यानुसार दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ांतून ही कारवाई करण्यात आली आहे. सांताक्रूझ येथील ला पेटीट फ्लुअर या आलिशान इमारतीत भुजबळ कुटुंबीयांचे वास्तव्य आहे. या इमारतीसह वांद्रे येथील हफीझा महल या इमारतीवर सक्तवसुली महासंचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी टांच आणली. पंकज आणि समीर भुजबळ हे संचालक असलेल्या परवेश कन्स्ट्रक्शन कंपनीने या इमारती उभारल्या आहेत. या दोन्ही इमारतींची कागदोपत्री किंमत २६ कोटी असली तरी सध्याच्या बाजारभावानुसार या इमारतींची किंमत ११० कोटी इतकी होते, असे सक्तवसुली महासंचालनालयाचे म्हणणे आहे. खारघर येथे परवेश कन्स्ट्रक्शनमार्फत गृहप्रकल्प राबविला जात होता. या भूखंडावरही सक्तवसुली महासंचालनालयाने काही दिवसांपूर्वी टांच आणली होती. या भूखंडाची बाजारभावातील किंमत १६० कोटी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. याप्रकरणी समीर व पंकज या दोघांनाही चौकशीसाठी बोलाविले होते, परंतु त्यांनी वेळ मागून घेतला होता. महाराष्ट्र सदन व इतर प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हे दाखल केल्यानंतर सक्तवसुली महासंचालनालयानेही काळा पैसाविरोधी कायद्यान्वये तीन गुन्हे दाखल केले होते. काळ्या पैशातून खरेदी केलेल्या मालमत्तांवर या कायद्यान्वये टाच आणली जाते. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. याविरोधात भुजबळ कुटुंबीयांची काहीही तक्रार असल्यास प्राधिकरणापुढे त्यांना १२० दिवसांत अपील करता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मालमत्तांशी संबंध नाही -भुजबळ सांताक्रूझ येथील ला पेटीट फ्लुयर आणि वांद्रे येथील हफीझा महल या मालमत्तांशी आपला काहीही संबंध नाही. पंकज आणि समीर यांच्या कंपनीने या इमारतींचा पुनर्विकास केला आहे. ला पेटीट फ्लुयर ही इमारत बांधून तयार आहे. त्यातील काही मजले भाडेकरूंना द्यायचे आहेत. सध्या आपल्याला राहण्यासाठी जागा नसल्याने आपले वास्तव्य तेथे असते. हफीझा महल येथे काहीही बांधकाम झालेले नाही. जुन्या भाडेकरूंना ताबा देणे आणि उर्वरित सदनिका खुल्या बाजारात विकायच्या आहेत. याशिवाय इतर खर्च आहेत. तो वजा जाता १० ते १५ टक्के नफा होतो. अशा वेळी या मालमत्तांची किंमत ११० कोटी असल्याचा दावा हास्यास्पद आहे. विकासक म्हणून समीर व पंकज यांनी पुनर्विकास प्रकल्प राबविलेला असतानाही त्यासाठी काळा पैसा वापरला, असा आरोप कसा केला जाऊ शकतो, असा सवाल माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केला. खारघर येथील भूखंडाची किंमत सक्तवसुली महासंचालनालयाने १६० कोटी इतकी गृहीत धरली आहे आणि आता या दोन इमारतींची किंमत ११० कोटी असेल तर मग आपण अडीच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार एकटय़ा महाराष्ट्र सदन प्रकरणात केला असे कसे म्हणता येईल, असेही भुजबळ यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र सदन व अन्य प्रकरणांत आपला काहीही संबंध नाही. मंत्रिमंडळ पायाभूत समिती या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला भुजबळ कसे जबाबदार, असा सवालही त्यांनी केला. * महाराष्ट्र सदन व इतर प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हे दाखल केल्यानंतर सक्तवसुली महासंचालनालयाकडून काळा पैसाविरोधी कायद्यान्वये तीन गुन्हे दाखल * काळ्या पैशातून खरेदी केलेल्या मालमत्तांवर या कायद्यान्वये टाच आणली जाते. त्यानुसार कारवाई * याविरोधात भुजबळांची तक्रार असल्यास १२० दिवसांत अपील करता येईल
