अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्यासाठी शासनाकडे येऊ नका! मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारितील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या तपासणीसाठी ‘स्थानिय चौकशी समिती’ (एलआयसी) नेमणे व महाविद्यालयांमध्ये गंभीर त्रुटी तसेच नियमबाह्य़ता असल्यास संलग्नता रद्द करण्याबाबत नियम विद्यापीठ कायद्यास सुस्पष्ट आहेत. त्यामुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यासाठी या महाविद्यालयांचे अहवाल पाठवून कारवाईची परवानगी मागण्याचा उद्योग मुंबई विद्यापीठाने करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयातील उच्च पदस्थांनी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अपुऱ्या शैक्षणिक सुविधांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे गेली अनेक वर्षे नुकसान होत आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद ‘एआयसीटी’ईने राज्यातील २०० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची याबाबत अलीकडेच सुनावणी घेतली होती. राज्याच्या तंत्रशिक् संचालनालय तसेच एआयसीटीईच्या अहवालात अनेक महाविद्यालयात निकषांची पूर्तता नसणे तसेच गंभीर त्रुटी असल्याचे वेळोवेळी आढळून येत असताना राज्यातील विद्यापीठांच्या ‘एलआयसी’ समित्यांना मात्र या त्रुटी दिसत नसल्यामुळे वर्षांनुवर्षे या महाविद्यालयांना सलग्नता देण्यात येत होती. ही बाब लक्षात घेऊन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ४ एप्रिल रोजी राज्यातील सर्व विद्यापीठांना एलआयसी अहवाल काटोकोरपणे तयार करण्यास सांगितले. त्यानुसार मुंबई विद्यापीठ वगळता बहुतेक विद्यापीठांनी आपले अहवाल तयार केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुंबई विद्यापीठाने ‘एलआयसी’च्या नियुक्तीबाबत काहीच न कळविल्यामुळे १० मे रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने राज्यपालांना पत्र लिहून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा दर्जा राखण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाला योग्य ते आदेश देण्याची विनंती केली. या पाश्र्वभूमीवर आपल्या अखत्यारितील ६४ अभियांत्रिकी महाविद्यापैकी बहुतेक महाविद्यालयांबाबत गंभीर आक्षेप असल्यामुळे एलआयसी समिती नेमण्यास उशीर होऊन अहवाल २५ मे पर्यंत शासनाला सादर करण्यात येईल. तसेच शासनाकडून जे आदेश मिळतील त्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका विद्यापीठातील उच्चपदस्थांनी मांडली आहे. विद्यापीठाची ही भूमिका अत्यंत चुकीची असून जबाबदारी टाळणारी आहे. आजपर्यंत कितीवेळा एलआयसी समितीचे अहवाल कारवाईच्या आदेशासाठी शासनाला पाठविण्यात आले, असा सवाल उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने केला. हा कुलगुरुंची जबाबदारी टाळण्याचा उद्योग असल्याचे मत एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
