मुंबई : नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांवर कठोर कारवाई करा, असे ठणकावून सांगणाऱ्या पण प्रत्यक्षात अशा मंडळांकडे काणाडोळा करणाऱ्या राज्य सरकार, पालिका आणि पोलिसांना उच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी चांगलीच चपराक मिळाली. या तिन्ही यंत्रणांना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात पूर्णपणे अपयश आले असून नवरात्रोत्सवातही हाच कित्ता गिरवला गेल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवरच थेट कारवाईचे आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मंडपांना परवानगी देण्याबाबतचे धोरण केवळ गणेशोत्सव किंवा नवरात्रोत्सवापुरते मर्यादित न ठेवता सगळ्या सणांकरिता असेल. याबाबत सर्वसमावेशक आदेश सोमवारी देण्यात येतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर उत्सवातील मिरवणुकांदरम्यान केल्या जाणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावरही अंकुश ठेवण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. गणेशोत्सवात मुंबईमध्ये ३४७, तर ठाण्यामध्ये २८९ बेकायदा मंडप उभारण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. त्यावर मुंबई पालिकेने हा आकडा ३०४, तर ठाणे पालिकेने तो १३३ असल्याचा दावा केला. ठाणे पालिकेने १३३ मंडळांना प्रत्येकी एक लाखाचा दंड आकारल्याचे सांगितले. एकाही मंडळाने अद्याप ही रक्कम जमा केलेली नसल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले. गणेशोत्सवात रस्ते आणि पदपथ अडवणारे मंडप आणि ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या मंडळांवर कारवाईची मागणी करणाऱ्या डॉ. महेश बेडेकर यांच्या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. म्हणून ऐकू आले नसेल! गणेशोत्सवात मोठय़ा प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण झाल्याचा अहवाल ‘आवाज फाऊंडेशन’तर्फे सादर करण्यात आला. हा अहवाल प्रमाण मानत याबाबत पोलिसांकडे किती तक्रारी आल्या आणि त्यांनी कोणावर कारवाई केली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर नोंदल्या गेलेल्या तक्रारींचा आकडा नगण्य असल्याचे आणि आयोजकांना केवळ नोटीस बजावण्याव्यतिरिक्त कारवाई झाली नसल्याचे उघड झाले. त्यावर पोलीस आयुक्त कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने फटकारले. तसेच ध्वनीच्या आवाजाची पातळी एवढी उच्च होती की बहुधा अधिकाऱ्यांना आमचे आदेश ऐकूच आले नाही, असा खरमरीत टोलाही न्यायालयाने हाणला. पोलिसांकडे ध्वनीची पातळी तपासण्याची यंत्रणा तरी आहे का, अशी विचारणा केल्यावर सरकारकडून होकारार्थी उत्तर देण्यात आले. मात्र पोलिसांनी ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी काहीच केलेले नसल्याबाबत न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. राजकीय नेते-पक्ष किती? नियम मोडणाऱ्यांमध्ये राजकीय पक्षांची मंडळे किती, अशी विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली. ठाण्यातील काही महत्त्वाच्या नेत्यांशी संबंधित मंडळांबाबत न्यायालयाने प्रामुख्याने ही विचारणा केली. मात्र सरकार वा पालिकांकडून त्यावर उत्तर देण्यात आले नाही. थेट कारवाई का नाही? ध्वनिप्रदूषणाचे नियम मोडणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार थेट कारवाई करण्याची तरतूद असतानाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याची गरजच काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. या कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला पाच वर्षांची शिक्षा आणि लाखभराच्या दंडाची तरतूद असल्याकडे लक्ष वेधत त्यानुसार कारवाई करण्याचे सूचित केले. पालिकेने खुलासा करावा! रुग्णालयाजवळ रस्त्याची अडवणूक करणारे मंडप बांधण्यात आले. परिणामी, रुग्णवाहिकांची वाट अडली गेली. त्यामुळे एका रुग्णाला अक्षरश: उचलून रुग्णालयात नेण्यात आले, अशी तक्रार एका पत्राद्वारे करण्यात आलेली आहे. मात्र न्यायालयाने हे पत्र कुणी पाठवले हे उघड करण्यास नकार देत मुंबई पालिकेकडून याचा खुलासा मागवला आहे.
