प्रकाशकांच्या आक्षेपांबाबत ग्रंथनिवड समितीतील सदस्यांचे स्पष्टीकरण नमिता धुरी, लोकसत्ता मुंबई : राज्य शासनाच्या ग्रंथनिवडीची संपूर्ण यंत्रणाच सदोष असल्याचे मत ग्रंथ निवड समितीतील सदस्यांनी व्यक्त केले आहे. यादीतील पुस्तकांच्या खरेदी-विक्री प्रक्रि येवरही समितीचे नियंत्रण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी जाहीर झालेल्या २०१८ सालच्या शासनमान्य ग्रंथयादीवर प्रकाशकांनी आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने २० ऑगस्टला वृत्त प्रकाशित के ले. या वृत्तावर स्पष्टीकरण देत सदस्यांनी ग्रंथ निवडीच्या प्रक्रि येवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित के ले आहेत. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१९ या काळात साहित्यिका अरुणा ढेरे या ग्रंथनिवड समितीच्या अध्यक्षा होत्या. समितीची पहिली बैठक झाली तेव्हा मागील दोन-चार वर्षांत प्रकाशित झालेली हजारो पुस्तके त्यांच्यासमोर निवडप्रक्रियेसाठी ठेवण्यात आली. ती सर्व फक्त चाळून त्यातील काही हजार पुस्तकांची निवड समितीने २०१६ च्या यादीसाठी के ली. ‘एका बैठकीत एवढी पुस्तके निवडणे खरेच कठीण असते. त्यानंतर टंकलिखित के लेली यादीसुद्धा आम्हाला पाठवण्यात आली नाही. त्यामुळे आम्ही निवडलेलीच पुस्तके यादीत आली का, हेसुद्धा आम्हाला माहीत नाही. निवड करताना आशय आणि किं मत लक्षात घेतली जाते. छपाई, कागद हे मुख्य निकष नसतात. पण या निवड समितीत जाणकार मंडळी असतात. त्यामुळे प्रकाशन पाहून निवड के ली जात नाही. प्राथमिक ते दर्जेदार सर्व प्रकारच्या आशयाची निवड के ली जाते. पण ही पुस्तके बाजारात किती किं मतीने विकली जातात, यादीतील पुस्तकांची खरेदी ग्रंथालयांकडून खरोखरच होते का, याबाबत आम्हाला काहीच माहिती नसते’, असे अरुणा ढेरे म्हणाल्या. पहिल्या बैठकीत निवडप्रक्रियेतील दोष लक्षात आल्यानंतर ढेरे यांनी उच्च शिक्षण मंत्रालयाच्या तत्कालीन आयुक्तांची भेट घेतली. त्यानंतर यंत्रणेतील दोष दाखवून देणारे एक दीर्घ पत्रही लिहिले. त्यानंतरही काहीच बदल न झाल्याने ढेरे यांनी ३० जुलै २०१८ रोजी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. सदस्य आनंद हर्डीकर यांनीही राजीनामा दिला. मात्र, हे दोन्ही राजीनामे स्वीकारले न गेल्याने २०१८ च्या यादीवर त्यांची नावे कायम राहिली. ‘एका वर्षांत समितीची तीनवेळा बैठक व्हावी असा नियम आहे. दर तीन-चार महिन्यांत प्रकाशित झालेली पुस्तके समितीसमोर येत राहिली तर अंतिम निर्णय घेणे सोपे होईल. पण तसे होत नाही. वर्षांतून एखादीच बैठक होते. एकावेळी हजारो पुस्तके समितीसमोर येतात. काहीवेळा पुस्तकांचे वर्गीकरण चुकलेले असते’, अशी माहिती हर्डीकर यांनी दिली. होतेय काय? ’ समितीत ग्रंथालयांचे प्रतिनिधीही असतात. ते काहीवेळा विशिष्ट प्रकाशनांच्या पुस्तकांना निवडीसाठी प्राधान्य देतात, अशी माहिती देतानाच, ग्रंथालयांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान हे ग्रंथनिवड प्रक्रियेला भ्रष्टाचाराची कीड लागण्यामागचे कारण असल्याचे मत हर्डीकर यांनी व्यक्त के ले. समितीच्या सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनातही कित्येक वर्षांत बदल झालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ’ निवड समितीत अनेक घटकांचे प्रतिनिधी असतात. एवढी माणसे एकत्र आल्यानंतर संगनमताने पुस्तके निवडणे शक्य नाही. एखादे प्रकाशन नामांकित नसेलही, पण ज्या विषयांवर कमी लिखाण होते अशा विषयांवर त्यांनी साहित्य प्रकाशित के ले असेल तर त्यांच्या पुस्तकाची निवड होऊ शकते. पण निवडप्रक्रियेसाठी वेळ अपुरा मिळतो, हे खरे आहे, असे समितीचे सदस्य शशिकांत सावंत यांनी सांगितले. दर तीन महिन्यांनी प्रकाशित झालेली पुस्तके समितीसमोर आली पाहिजेत. त्यानंतर यादी जाहीर होऊन पुस्तके खरेदी करेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. संपूर्ण यंत्रणेतच दोष आहेत. याबाबतच्या संपूर्ण धोरणाचीच पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. - अरूणा ढेरे
