प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपीटी) प्रकल्पग्रस्तांपैकी पाच शेतकऱ्यांना पंतप्रधानांच्या हस्ते पर्यायी जमिनीचे इरादापत्र देण्यात आले होते, पण ही जमीन सीआरझेडमध्ये असल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या जमिनीच्या विकासाला आक्षेप घेतला आहे. नवी मुंबई व उरण पट्टय़ातील शेतकऱ्यांची ही फसवणूक असल्याचा आरोप काँग्रेसने बुधवारी केला. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी ऑगस्ट २०१४ मध्ये उरणमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात १२.५ टक्के भूखंड वाटपाचे इरादापत्र दिले होते. मतांच्या राजकारणाकरिता भाजपने शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण पंतप्रधानांच्या हस्ते इरादापत्र मिळालेल्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास केंद्रीय पर्यावरण खात्याने आक्षेप घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला. इंदिरा, राजीव यांची नावे बदलण्याचा सपाटा गोरगरिबांना स्वस्तात घरे मिळावीत म्हणून यूपीए सरकारने सुरू केलेल्या इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलले. आता राज्य सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे नाव बदलले. गांधी घराण्याची नावे बदलण्याचा भाजप सरकारने सपाटा लावल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.
