तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांचा दावा; पर्यावरण रक्षणासाठी घेतलेला निर्णय योग्य पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांना धडा शिकविण्याच्या उद्देशानेच ‘आदर्श’ इमारत पाडण्याचा आदेश तेव्हा दिला होता. आपण घेतलेला निर्णय योग्यच होता यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, अशी प्रतिक्रिया तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली. मुंबई काँग्रेसने मात्र ही इमारत पाडण्यास विरोध दर्शविला आहे. ‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह अन्य राजकीय नेत्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. भाजपने राजकीय सुडाने कारवाई सुरू केल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. राजकीय वाद सुरू झाला असतानाच ही इमारत पाडण्याचा आदेश दिलेले तत्कालीन पर्यावरणमंत्री व काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी निर्णय योग्यच होता, असा दावा ‘लोकसत्ता’शी बोलाताना केला. देशातील सर्वच किनारी पट्टय़ात सीआरझेडचे उल्लंघन करणाऱ्यांना बळच मिळाले असते. हे सर्व टाळण्याकरिताच ‘आदर्श’ इमारत पाडण्याचा आदेश आपण जारी केला होता. इमारत पाडण्याचा आदेश दिल्यावर स्वपक्षीयांसह अनेकांनी टीका केली. तब्बल साडेपाच वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाने आपला आदेश कायम केला आहे. ‘आदर्श’ इमारत पाडणे हाच एकमेव पर्याय आहे, असेही जयराम रमेश म्हणाले. काँग्रेसचा विरोध ‘आदर्श’ इमारत पाडण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केल्याने ही इमारत वाचविण्याकरिता सदनिकाधारकांची धावपळ सुरू झाली असतानाच मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी ही इमारत पाडण्यास विरोध दर्शविला आहे. ‘सीआरझेड’चे उल्लंघन केलेल्या ७०० पेक्षा जास्त इमारती आहेत. या इमारतींनाही हाच न्याय लावणार का, असा सवाल त्यांनी केला आहे. ‘आदर्श’ इमारत पाडण्यापेक्षा सैन्य दलाच्या हुतात्मा वीर जवानांच्या कुटुंबीयांना यातील सदनिका द्याव्यात, असा पर्याय निरुपम यांनी सुचविला. दबाव धुडकावला ‘आदर्श’ इमारतीबाबत निर्णय घेण्याकरिता फाईल आपल्याकडे आली असता वेगवेगळे मतप्रवाह होते. इमारत तोडण्याचा टोकाचा आदेश देऊ नये म्हणून दबाव होता. राजकीय पक्षांच्या काही नेत्यांनी विनंती केली होती. इमारतीला संरक्षण दिले असते तर वेगळा संदेश गेला असता. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केलेल्या इमारतींना सरकारच संरक्षण देते, अशी भावना झाली असती, असे रमेश यांनी सांगितले.
