17 October 2018

News Flash

सारासार : पर्यावरणरक्षणाचे आभासी पर्याय

गेल्या काही वर्षांत कृत्रिम तलावांचा पर्याय एकदम लोकप्रिय झाला

खरे तर भारतीय जीवनशैली ही पर्यावरणाच्या जवळ जाणारी आहे. पण ती गावाकडची. शहरांमध्ये राहणारा माणूस पर्यावरणापासून अधिकाधिक दूर जातो. जीवनाचा दर्जा उंचावताना पर्यावरणाची अधिकाधिक हानी होत जाते आणि मग केवळ मे महिन्याच्या सुट्टीत किंवा गणपतीसाठी गावी जाऊन जुन्या आठवणींमध्ये रमण्याच्या सवयीप्रमाणेच त्याला पर्यावरणाचा अधूनमधून उमाळा येतो. यातून कधीकधी जे प्रयत्न होतात ते पाहिले की पर्यावरण नको, पण उपायांवरील खर्च आवरा असे म्हणायची वेळ येते.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर कृत्रिम तलावांचे. गेल्या काही वर्षांत कृत्रिम तलावांचा पर्याय एकदम लोकप्रिय झाला. या तलावात विसर्जन केलेल्या गणेशमूर्तीमुळे नदी, तलाव, समुद्र यांचे प्रदूषण कमी होते म्हणून तलावामागे पाच-सात लाख रुपये खर्च केले जातात आणि विसर्जनानंतर जमा झालेला गाळ पुन्हा समुद्रातच फेकला जातो किंवा भराव म्हणून वापरला जातो. प्रत्यक्षात विसर्जनाच्या गाळातून नव्याने मूर्ती घडवणे हे पर्यावरणस्नेही आहे. त्यासाठी मूर्ती मातीच्या असायला पाहिजेत. प्रत्यक्षात ९० टक्क्य़ांहून अधिक मूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात आणि त्यामुळे ज्या दहा टक्के लोकांनी मातीच्या मूर्ती विसर्जित केलेल्या असतात, त्यांचीही माती पीओपीमध्ये मिसळल्याने पुन्हा वापरता येत नाही. म्हणजे कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही प्रत्यक्ष पर्यावरणाला जपण्यासाठी, पुनर्वापराच्या दृष्टीने फार कमी मदत होते.

हीच गत पर्यावरणरक्षणाच्या विविध पर्यायांमध्ये दिसते. मग तो सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्प असो की कचरा विल्हेवाटीसाठी ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाच्या पालिकेच्या मोहिमेचा. शहराच्या ओसंडून वाहणाऱ्या कचराभूमीचा विषय काही आजचा नाही. कचरा कमी करण्यासाठी पालिकेने जे काही प्रयत्न केले जातात, ओला व सुका कचरा वेगळा करायला लावणे हा आहे. जिथे मुळात कचरा प्लास्टिकच्या पिशवीत भरून भिरकावला जातो तिथे कचऱ्यासाठी दोन वेगळे डबे विकत घेऊन कचरा वर्गीकरण करायला लावणे हा मोठा भाग. त्यातही काही सोसायटय़ांनी यात पुढाकार घेतला. नगरसेवक निधीतून डबे दिले गेले. त्यातही वेगळ्या रंगाचे डबे मिळवण्यासाठीची धडपड झाली. एवढे करून सोसायटीत वेगळा केलेला कचरा पालिकेचे कचरा कंत्राटदार एकाच गाडीत टाकून नेतात तेव्हा ही मोहीम सोसायटीच्या दारापर्यंत राबवून पालिकेने नेमके कसे पर्यावरण रक्षण केले तेच उमजेनासे होते. मुळात ओला कचरा काढून त्याचे जागच्या जागीच खत बनवून विल्हेवाट लावणे हा जास्त सयुक्तिक पर्याय आहे. मात्र त्याला लागणारी इच्छाशक्ती ना प्रशासनाकडे ना रहिवाशांकडे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हादेखील त्यापैकीच एक. मुंबईत दरदिवशी साडेतीन लाख दशलक्ष लिटर पाणी येते ते ठाणे व नाशिकच्या तलावांमधून. त्यातील अडीच लाख दशलक्ष लिटर पाण्याचे सांडपाण्यात रूपांतर करून आपण ते समुद्रात सोडतो. या सांडपाण्यातील नायट्रेट, फॉस्फेट आदी घटकांमुळे समुद्रातील जलचरांना धोका उत्पन्न होतो. त्यामुळे हे पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा वापरण्यासाठी कोटय़ावधी रुपये खर्च करून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभी करण्यात आली. मात्र या केंद्रातून प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा समुद्रातच सोडले जात होते. कारण काय तर ते या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दर हजार लिटरमागे साधारण पाच रुपये खर्च येतो आणि शहरात धरणातून आलेल्या स्वच्छ पाण्याचा दर आहे ३.५० रुपये. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे प्रकल्प उभा राहूनही प्रत्यक्षात पर्यावरण रक्षणाच्या निमित्ताने आनंदच होता.

अर्थात सर्वच वेळी केवळ हा इतकाच विचार करता येत नाही. सध्या या दृष्टीने एक चांगली आणि स्वागत करण्यासारखी गोष्ट घडलीय. तशी लहानच, मात्र पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची. राज्यपाल भवनाने हे सांडपाणी त्यांच्या बागेमध्ये वापरण्यासाठी मागितले आहे. ही मागणी त्यांनी पूर्वीच केली होती. मात्र साडेतीन रुपयाच्या स्वच्छ पाण्याऐवजी दहा रुपयांचे प्रक्रिया केलेले सांडपाणी विकत घेण्याचा आतबट्टय़ाचा व्यवहार करणे राज्यपाल भवनाने नाकारले होते. अखेर मुंबईच्या आयुक्तांनी साडेचार रुपये प्रति दहा हजार लिटर या दराप्रमाणे हे पाणी देण्याची तयारी दाखवली आणि पुढील वर्षभरात जलवाहिन्या टाकून हे पाणी राज्यपाल  भवनापर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. पण पालिकेचा काय फायदा आहे. एकतर हे सर्व पाणी तसेही समुद्रात टाकले जात होते. त्यामुळे या पाण्यातून अल्प का होईना, पण पैसे मिळू शकतील. आणखी एक गोष्ट म्हणजे तलावातील पाणी शहरात आणण्यासाठी प्रति दहा हजार लिटरमागे साडेअकरा रुपये खर्च होतात, मात्र ते सवलतीत साडेतीन रुपयांना दिले जाते. म्हणजे पालिकेने गोळा केलेल्या कराची मोठी रक्कम या सवलतीसाठी खर्च होते. या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे शहराच्या पाण्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी अधिकाधिक धरणे बांधावी लागणार आहेत. धरण बांधण्याचा प्रचंड खर्च, धरणाच्या पाण्याखाली आलेल्या जंगलाची, पर्यावरणाची हानी, गावाचे विस्थापन या सगळ्याची बेरीज करता पाण्याचा काटकसरीने वापर व सांडपाण्याचा पुनर्वापर हेदेखील पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतील.

prajakta.kasale@expressindia.com

First Published on September 3, 2016 2:42 am

Web Title: environmental free ganpati visarjan