खरी मेख ही पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात परवानगी घेऊन करता येणाऱ्या कामांमध्ये आहे. २००२ मध्ये सूतोवाच करण्यात आलेल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या नियमांना बोथट करून राज्यांच्या सोयीनुसार ते वाकविण्यात आले. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच आरेतील मेट्रोचे बांधकाम, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, हॉटेल व पर्यटन क्षेत्र, एवढेच नव्हे तर प्राणिसंग्रहालय सुरू करण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत.

खरे तर जल, जंगल आणि जमीन हे तीन घटक माणसाच्या उत्कर्षांसाठी आणि विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. मात्र माणूस हा स्वार्थी प्राणी आहे आणि उद्याच्या पिढय़ांच्या भविष्यापेक्षा आत्ता, स्वत:चा कसा विकास होईल याची त्याला जास्त काळजी आहे. त्यामुळेच निसर्गाच्या या घटकांचे जतन आणि मानवाच्या विकासाच्या तात्पुरत्या संधी यांचा जेव्हा जेव्हा संघर्ष होतो तेव्हा बहुतांश वेळा निसर्गाला उचलून दूर ठेवले जाते. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासह अनेक जंगलांना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इकोझोन) बहाल करण्याचा साळसूदपणा दाखवताना मानवी हस्तक्षेप वाढवण्यासाठी दिलेली मुभा त्याचेच उदाहरण.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे जंगलांचे सुरक्षा कवच. जंगलांच्या मर्यादा माणसाने आखल्या आहेत. मात्र त्या प्राण्यांना माहिती असण्याचे कारण नाही. अनेकदा जंगलातील प्राणी या सीमा ओलांडून बाहेर येतात किंवा माणसेही जंगलात घुसून प्राण्यांच्या हक्काच्या जागेवर आक्रमण करतात. मानव-बिबळ्या संघर्ष, वानर, जंगली कुत्रे, डुक्कर, नीलगाय, हस्ती यांच्यामुळे होणारा ‘उपद्रव’ टाळण्यासाठीही या क्षेत्राचा उपयोग करता येतो. त्यामुळे हे क्षेत्र ठेवावे याबाबत पर्यावरणतज्ज्ञांमध्ये एकवाक्यता असली तरी गेल्या १५ वर्षांतील या क्षेत्रासंबंधीचे केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण उदासीनतेचेच राहिले आहे.

जानेवारी, २००२ मध्ये भारतीय वन्यजीव मंडळाच्या बठकीत वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने आखणी करण्यात आली तेव्हा पहिल्यांदा या संवेदनशील क्षेत्राचा विचार अधिकृतपणे मांडला गेला. अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानांच्या सीमेबाहेरचा दहा किलोमीटपर्यंतच्या परिसरातील मानवी हस्तक्षेप नियंत्रित करण्याचा, काही कामांना परवानगी देण्याचा, तर खाणी, लाकूड कारखान्यांसारख्या काही बाबी पूर्ण टाळण्याचा विचार यामागे होता. आपापल्या हद्दीतील जंगलांच्या दहा किलोमीटर क्षेत्रात येत असलेल्या परिसराची नोंद करण्याबाबत वन्यजीव मंडळाच्या अतिरिक्त महासंचालकांकडून राज्यांना तातडीने पत्रेही गेली. मात्र या निर्णयाला बहुतांश राज्यांकडून विरोध झाला. जंगलांच्या बाहेर दहा किलोमीटरचे क्षेत्र म्हणजे प्रचंड जमीन ‘वाया’ जाणार, यामुळे अनेक शहरांमधील बांधकाम व विकासही थांबवावा लागणार, अशी हाकाटी सुरू झाली. राज्यांकडून असा टोकाचा प्रतिसाद आल्यानंतर वन्यजीव मंडळाने २००५ या वर्षांत बठक घेऊन या क्षेत्राबाबतची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. मानवी हस्तक्षेपाला र्निबध नसून ते नियमित करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत हे क्षेत्र निश्चित केले जावे, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर याबाबत सातत्याने स्मरणपत्रेही पाठवण्यात आली. मात्र राज्यांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दट्टय़ा पडल्यावर मात्र राज्यांना नाक धरून हे काम करावे लागले. त्याचे झाले असे, राज्यांचा हा सर्व अडेलतट्टपणा पाहून गोवा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर ४ डिसेंबर २००६ रोजी निकाल देताना न्यायालयाने सर्व राज्यांना चार आठवडय़ांत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची माहिती पाठवण्याची तंबी दिली. त्याचसोबत या क्षेत्रात असूनही पर्यावरण विभागाकडून ना-हरकत मिळालेल्या सर्व कामांची माहिती भारतीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले. लोहाराकडून हातोडा पडल्यावरही सर्व राज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. उत्तरेकडील हरयाणा, पश्चिमेकडील गुजरात व गोवा व ईशान्येकडील आसाम, मिझोराम व मेघालय या मोजून सहा राज्यांनी पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रासंबंधी अहवाल पाठवले. तामिळनाडूतील िगडी राष्ट्रीय उद्यान किंवा मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा आवाका हा अध्र्या शहरांना कवेत घेणारा असल्याने राज्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सर्वत्र एकच नियम लावण्याऐवजी त्यात लवचीकता ठेवण्याची गरज वन्यजीव मंडळाला वाटू लागली. त्यातच २०१० मध्ये ओखला पक्षी अभयारण्याजवळच्या परिसरात बांधकाम करण्यासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली तेव्हा न्यायालयानेही उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राविषयी स्पष्ट धोरण ठेवत नसल्याची टिप्पणी केली.

या सगळ्यानंतर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यासाठी पावले पडू लागली. या क्षेत्रात कोणती कामे सुरू आहेत, हे क्षेत्र संरक्षित करण्यासाठी काय करता येईल याबाबतचा अहवाल मागवण्यात आले. त्यावरून निषिद्ध असलेली कामे, काही बंधने घालून परवानगी देता येतील अशी कामे व परंपरागत शेतीसारखी मान्यता असणाऱ्या कामांची यादी करण्यात आली. फेब्रुवारी २०११ मध्ये अशा २६ कामांबाबत निश्चिती करण्यात आली. त्यानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिक, ऑरगॅनिक शेती, अपारंपरिक ऊर्जास्रोत, पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे मंडळाने स्पष्ट केले. खाण, लाकूड कारखाने, प्रदूषण करणारे उद्योग, विद्युत प्रकल्प, लाकडांचा व्यावसायिक वापर, घातक वस्तूंचे उत्पादन, बलून किंवा विमानातून फिरण्यासारखे पर्यटन प्रकार, घनकचरा नसíगक पाणीस्रोतात फेकणे या प्रकारांना पूर्ण बंदी घातली गेली. त्याच वेळी वृक्षतोड, हॉटेलचे बांधकाम, त्याभोवतीचे कुंपण, शेती पद्धतीत आमूलाग्र बदल, नसíगक पाणीस्रोताचा व्यावसायिक वापर, विद्युतवाहिन्यांचे जाळे, दुकानांमधून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर, रस्ता रुंदीकरण, रात्रीच्या वेळी वाहतूक, विदेशी प्राण्यांचा वावर, डोंगरांच्या उतारांचे संरक्षण, फलक या सर्व बाबींत स्थानिक प्रशासनाकडून परवानगी देण्याची मुभा देण्यात आली.

खरी मेख या परवानगी घेऊन करता येणाऱ्या कामांमध्ये आहे. २००१ मध्ये सूतोवाच करण्यात आलेल्या व २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी दिलेल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या नियमांना बोथट करून राज्यांच्या सोयीनुसार ते वाकवण्यात आले. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरे परिसरातील मेट्रोचे बांधकाम, जोगेश्वरी-विक्रोळी िलक रोड, हॉटेल व पर्यटन क्षेत्र, एवढेच नव्हे तर आरे कॉलनीत प्राणिसंग्रहालय सुरू करण्याची परवानगी आपोआपच मिळाली आहे. त्यामुळे तब्बल १५ वष्रे वाट पाहिल्यावर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर होत असल्याचा आनंद पर्यावरणतज्ज्ञांना मिळण्याऐवजी जंगलांच्या सीमारेषा अधिकच धूसर होत असल्याची भीती अधिक आहे.

prajakta.kasale@expressindia.com