राज्य सरकारचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र मुंबई : काळा घोडा परिसर आणि या परिसरातील ‘एस्प्लनेड मेन्शन’ ही ‘युनेस्को’च्या पुरातन वास्तूंच्या यादीत मोडते. मात्र ही इमारत खासगी असल्याने तिचे गतवैभव परत मिळवणे असो वा तिची दुरुस्ती असो याची जबाबदारी ही सरकारची नव्हे, तर म्हाडाची आहे आणि त्या दृष्टीने म्हाडाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले. ही इमारत ‘युनेस्को’च्या पुरातन वास्तूंच्या यादीत मोडत असल्यामुळे तिला गतवैभव मिळवून द्यावेच लागेल, अशी भूमिका राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली होती. शिवाय म्हाडाने स्वत: ही जबाबदारी घ्यावी वा अन्य कुणाकडून ती करून घ्यावी, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यावर राज्य सरकारची ही भूमिका असेल, तर ही इमारत खासगी मालमत्ता असून मालकाच्या कायदेशीर हक्कांचे काय? या इमारतीला गतवैभव मिळवून देणे शक्य आहे का? त्यासाठी निधी कोण देणार? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सरकारतर्फे अ‍ॅड्. हिमांशु टक्के यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात या इमारतीची तातडीने दुरुस्ती होणे गरजेचे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र ही इमारत खासगी आहे. त्यामुळे तिची दुरुस्ती ही म्हाडाच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकारच्या नगरविकास खात्याने म्हाडाला या इमारतीबाबत पुरातन वास्तूंशी निगडित संरचनात्मक अभियंत्यांकडूनही सल्ला घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय इमारतीच्या मालकाला तिची तातडीने दुरुस्ती करण्यास सांगावे. त्याने त्याला नकार दिल्यास म्हाडाने इमारतीची तातडीने दुरुस्ती करावी आणि त्यासाठीचा खर्च मालकाकडून वसूल करावा, असे आदेशही सरकारने म्हाडाला दिले आहेत. सरकारच्या भूमिकेची दखल घेत त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने म्हाडाचे वकील पी. लाड यांना दिले. मोडकळीस आलेली ‘एस्प्लनेड मेन्शन’ पाडणेच योग्य होईल या ‘आयआयटी मुंब़ई’ने दिलेल्या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर या इमारतीच्या दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या म्हाडाने इमारत जमीनदोस्त करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. तर ही इमारत पुरातन वास्तू असल्याने तिला गतवैभव मिळवून देण्याची शिफारस पालिकेच्या पुरातन वास्तू संवर्धन समितीने केली आहे. ‘इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अ‍ॅण्ड कल्चरल’ म्हणजेच ‘इन्टॅक’नेही याचिका करून इमारतीला गतवैभव मिळवून द्यायला हवे, असे न्यायालयात स्पष्ट केले होते. म्हाडाने मात्र हे शक्य नसल्याचा दावा केला आहे. इमारतीचे मालकही त्यासाठी तयार नाही.
