आपल्याकडे गाडी असावी हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. त्यामुळे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवताना भविष्यातील तरतूद म्हणून गाडीचा विमाही उतरवला जातो. अर्थात तो उतरवणे सक्तीचे असले तरी पुढे मागे गाडीला काही अपघात झालाच तर त्याची नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून प्रत्येक गाडीमालक हे कटाक्षाने करतो. मात्र हीच काळजी गाडीच्या चालकाला नोकरीवर ठेवताना किती जण घेतात? चालकाचा परवाना बनावट असल्याचे सिद्ध झाले तर विमा कंपनी तुमचा दावा फेटाळून लावू शकते. त्यामुळे गाडीसाठी चालक नोकरीवर ठेवत असाल तर त्याचा चालक परवाना खरा आहे की नाही याची संबंधित परिवहन विभागाकडून आधी शहानिशा करून घ्या. माहितीच्या अधिकाराखाली एक अर्ज करून ही शहानिशा करता येऊ शकते. ही काळजी घेतली नाही, तर वाहनाचा विमा वैध असूनही त्याच्या संरक्षणापासून वा नुकसानभरपाईपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते. नेमका हाच प्रकार ग्रॅनाईट दगड वाहतुकीच्या व्यवसायात असलेल्या शकीर अली यांच्यावर ओढवली होती. ओरिएंटल इन्शुरन्स या कंपनीकडून अली यांनी आपल्या ट्रकचा ८ लाख ८८ हजार रुपयांचा विमा उतरवला होता. एक दिवस नेहमीप्रमाणे या ट्रकमधून गॅ्रनाईटच्या दगडांचा साठा गुवाहाटी येथे नेण्यात येत होता. परंतु फिरोझाबादच्या बरोलमधील एका डळमळीत पुलावरून हा ट्रक खाली कोसळून अपघात झाला. या अपघातात ट्रकचे नुकसान झाले. त्यामुळे नुकसानभरपाईच्या रक्कमेसाठी अली यांनी विमा कंपनीकडे दावा दाखल केला. या अपघातात ट्रकला किती नुकसान झाले आहे, याची कंपनीने एक निरीक्षकाकडून पाहणी केली. दरम्यान, ट्रकच्या दुरुस्तीसाठी अली यांना ३४ हजार ७०० रुपये एवढा खर्च आला. परंतु खर्चाची ही रक्कम कंपनीने त्यांना दिलीच नाही. काही महिन्यांनी या ट्रकला आग लागून पुन्हा अपघात झाला. त्यामुळे शकीर यांनी पुन्हा एकदा विमा कंपनीला या अपघाताबाबत कळवले आणि विम्याच्या रकमेसाठी दावा केला. मात्र आवश्यक ती सगळी कागदपत्रे सादर करूनही विमा कंपनीने या वेळीही खर्च देण्यास नकार दिला. सलग दुसऱ्यांदा विमा कंपनीकडून मिळालेल्या या वागणुकीने संतापलेल्या अली यांनी अखेर कंपनीला कायदेशीर नोटीस बजावली. परंतु कंपनीने त्याला दाद दिली नाही. त्यामुळे दोन्ही दाव्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी अली यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे दार ठोठावले व कंपनीविरोधात तक्रार नोंदवली. या तक्रारीत त्यांनी ट्रकला झालेल्या नुकसानीचा खर्च आणि कंपनीच्या वागणुकीमुळे झालेल्या मानसिक त्रासाचे असे एकूण ११ लाख ७५ हजार ६५० रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली. या रकमेवरील व्याज आणि कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चाचीही मागणीही अली यांनी मंचाकडे केली होती. अली यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीला उत्तर देताना त्यांचा दावा फेटाळून लावण्याच्या आपल्या निर्णयाचे समर्थन कंपनीने केले. अली यांच्या ट्रकचालकाचा, उमेद चंद्रा याचा चालक परवाना बनावट असल्याचे चौकशीतून उघड झाल्याची बाब कंपनीतर्फे मंचाला सांगण्यात आली. चंद्रा याने त्याला गुवाहाटी परिवहन विभागाने चालक परवाना दिल्याचा दावा केला होता. मात्र अपघातानंतर किती नुकसान झाले याची पाहणी करताना गुवाहाटी परिवहन विभागाकडे चंद्रा याच्या चालक परवान्याचीही चौकशी करण्यात आली. त्या वेळी अशा नावाच्या व्यक्तीला चालक परवाना दिलेला नसल्याचे उघड झाले. याच कारणास्तव अली यांचा दावा दोन्ही वेळेला फेटाळून लावण्यात आला, असेही कंपनीच्या वतीने मंचाला सांगण्यात आले. परंतु मंचाने कंपनीचे हे म्हणणे फेटाळून लावले व अली यांना नुकसानभरपाई म्हणून ८ लाख २१ हजार ५० रुपये सव्याज देण्याचे आदेश कंपनीला दिले. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या या निर्णयाला कंपनीने उत्तर प्रदेश ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे आव्हान दिले. परंतु आयोगानेही मंचाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करत कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. त्यानंतर कंपनीने राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत याचिका केली. त्या वेळीही दोन्ही अपघातानंतर ट्रकला किती नुकसान झाले हे पाहण्यासाठी निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि दोन्ही वेळेस परिवहन विभागाकडे चालकाच्या परवान्याविषयी चौकशी करण्यात आली. परंतु अली याच्या चालकाच्या नावे परवानाच दिला गेलेला नाही हे उघड झाले. जिल्हा परिवहन विभाग अधिकाऱ्याकडेही त्याबाबत चौकशी करण्यात आली. त्यानेही हीच माहिती उघड केली, असे कंपनीच्या वतीने आयोगाला सांगण्यात आले. तर आपल्याकडून कुठल्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा वा हलगर्जीपणा झालेला नाही, असा दावा अली यांनी केला. शिवाय चालकाला नोकरीवर ठेवताना आपण त्याचा परवान्याची शहानिशा केली होती. त्यानुसार त्याचे दोन वेळा नूतनीकरण करण्यात आले होते, असेही अली यांनी आयोगाला सांगितले. दोन्ही बाजू व्यवस्थितपणे ऐकल्यावर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या परवान्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले विविध निकाल आयोगाने या प्रकरणी प्रामुख्याने विचारात घेतले. त्यातील नॅशनल इन्शुरन्स विरुद्ध हरभजन लाल आणि नॅशनल इन्शुरन्सविरुद्ध लक्ष्मी नारायण या प्रकरणांतील निकालांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या प्रकरणांमध्ये परवाना बनावट असेल तर विम्याचा दावा देता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर युनायटेड इंडिया विरुद्ध दविंदर सिंग प्रकरणात बनावट परवान्याचे परिवहन विभागाकडून नूतनीकरण करण्यात आले असले तरी तो परवाना वैध मानता येणार नाही. त्यामुळे विम्याचा दावाही देता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याच आधारे राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने अली यांचा दावा कंपनीकडून फेटाळला जाण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. तसेच जिल्हा ग्राहक निवारण मंच तसेच राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेला आदेश रद्द करत अली यांची तक्रारही फेटाळून लावली. प्राजक्ता कदम prajakta.kadam@expressindia.com
