उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी तर दूरच राहिली, पण गेली १२ वर्षे त्याअंतर्गत एकाही जिल्ह्य़ात आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन केलेले नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच ३१ जानेवारीपर्यंत मुंबईसाठी आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याचे बजावले आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ साली करण्यात आला. मात्र असे असतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आणि पाणी टंचाई, दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हानिहाय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप संजय लाखे पाटील तसेच मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंच या स्वयंसेवी संघटनेने स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर आदेश देताना आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे न करणाऱ्या सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यात नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित आपत्ती व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. राज्यातील सगळ्या जिल्ह्य़ांमध्ये आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने सुरुवातीला केला होता. मात्र मुंबईसह अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये अद्याप हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले नसल्याची कबुली राज्य सरकारतर्फे नंतर दिल्याची बाब न्यायालयाने आदेशात नोंदवली आहे. मुंबई आणि मुंबई उपनगरांना सतत नैसíगक तसेच मानवनिर्मित आपत्तीला सामोरे जावे लागते. पावसाळ्यात पूर येणे काही नवीन नाही. परंतु त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होते याची पूर्ण कल्पना असतानाही त्याचा सामना करण्यासाठी वा त्याबाबतच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून काहीच केले जात नसल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये तर मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडतात. असे असतानाही कायदा करून १२ वर्षे उलटलेली आहेत. तरीही मुंबईसह एकाही जिल्ह्य़ात आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापलेले नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
