केंद्रीय गृहनिर्माण कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ होणार गेल्या मे महिन्यात लागू करण्यात आलेल्या केंद्रीय रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायद्यानुसार इस्टेट एजंट तसेच गृहप्रकल्पांच्या नोंदणी व शुल्कआकारणीबाबत नियम तयार करण्यात राज्य शासनाला येत असलेल्या अडचणी केंद्र शासनाने अलीकडे अधिसूचना काढून दूर केल्या आहेत. त्यामुळे आता या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर राज्य शासनाला पुन्हा अधिकार बहाल झाले असून केंद्रीय कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातही कठोर व ग्राहकाभिमुख नियम तयार करणे आता शक्य होणार आहे. केंद्रीय कायदा लागू झाल्यामुळे राज्याचा रियल इस्टेट कायदा रद्द झाला. केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीनुसार सहा महिन्यात राज्याने नियम तयार करणे बंधनकारक होते. ही मुदत ३१ ऑक्टोबर रोजी संपत होती. त्यानुसार १ नोव्हेंबरपासून गृहप्रकल्पांची नोंदणी तसेच नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करणेही आवश्यक होते. परंतु त्यात अडचणी होत्या. संसदेने कायदा संमत केल्यानंतर राज्य शासनामार्फत नियम तयार केले जातात तर नियामक प्राधिकरण नियमावली तयार करते. परंतु केंद्रीय कायद्यात या अधिकारांचीच गल्लत करण्यात आली होती. राज्य शासनाला असलेले अधिकार काढून ते प्राधिकरणाला आणि प्राधिकरणाचे फुटकळ अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले होते. ही तांत्रिक चूक असली तरी त्यामुळे राज्य शासनाला नियम तयार करण्यात अडचणी निर्माण होऊन कायद्याची अंमलबजावणी लांबली होती. मात्र केंद्र शासनाने २८ ऑक्टोबर रोजी आदेश काढून त्यात अधिक सुसूत्रता आणली आहे. त्यामुळे आता नियम जाहीर करण्यातील अडचण दूर झाल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. केंद्रीय कायद्यात असलेली ही तांत्रिक संदिग्धता सर्वप्रथम मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य शासनाच्या तसेच केंद्र शासनाच्या लक्षात आणून दिली होती. या कायद्याचा मसुदा तयार झाला तेव्हाच या तांत्रिक अडचणी नजरेस आणण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून मे महिन्यात केंद्रीय कायदा लागू करण्यात आला होता. यासाठी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनीही केंद्र शासनाकडे प्रयत्न केले होते. या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून केंद्र शासनाने त्यानुसार आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार काही उपकलमे वगळण्यात आली आहे. या नव्या आदेशामुळे यापूर्वी जे अधिकार प्राधिकरणाला चुकून देण्यात आले होते ते आता पुन्हा राज्य शासनाला मिळणार आहेत. त्यामुळे केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करणे आता सुलभ होणार आहे. काय होती विसंगती? रियल इस्टेट एजंटकडून आकारावयाच्या शुल्काचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले. परंतु गृहप्रकल्पाबाबत शुल्क आकारणीचे अधिकार प्राधिकरणाला बहाल करण्यात आले होते. इस्टेट एजंटकडून मिळणारे शुल्क फुटकळ होते तर गृहप्रकल्पापोटी आकारले जाणारे शुल्क हे राज्याच्या महसुलाचे प्रमुख साधन असताना त्याचे अधिकार या कायद्याने प्राधिकरणाला दिले होते. ते आता रद्द करण्यात आले आहेत. अशा अनेक तांत्रिक बाबी या कायद्यात होत्या. त्यानुसार आता प्राधिकरणाचे अधिकार काढून ते राज्य शासनाला बहाल करण्यात आले आहेत.
